Liebe Nora, liebe Leute,
ja, ich Nervensäge bins schon wieder. Ist aber eh kurz.
lg, Rol
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Wed, 05 Sep 2007 13:53:52 +0200 Von: "Nora Hermann" nausikaa@gmx.at An: "Kosmonaut" baikonur@gmx.net, god@mond.at Betreff: Re: [god] neues für die hp
lieber roli,
deinen feldzug gegen die demokratie in allen ehren, aber wir wissen schon, dass kapitalismus und bürgerliche demokratie zusammengehören.
Bist du dir da wirklich sicher? Der Gen. Mond weiß es jedenfalls nicht und ALLE anderen Linken, incl. der KPÖ, auch nicht. ALLE tragen sie die Demokratie wie eine Monstranz monströs vor sich her.
ich bin
nicht so dafür, das jetzt nochmal auf unsere hp zu stellen. ich denke das steht schon in den verschiedensten ausführungen deinerseits ebendort.
Aber wo den? Du mokierst dich darüber, wenn ich was demokratiekritisches zu sagen habe und die permanente Demokratiehudelei der KPÖ ignorierst du völlig. Na ja, so selektiv bist du eben. (Ist nicht persönlich gemeint - es ist im übrigen nie persönlich gemeint).
übrigens folgt aus der erkenntnis "kapitalismus braucht demokratie" eigentlich wirklich der umkehrschluss "demokratie braucht kapitalismus"???
Gute, nicht uninteressante Frage? Ja, doch! Die moderne Demokratie gibts erst, seid es den Kapitalismus gibt, seid sich der endgültig durchgesetzt hat. Mit seinem Siegeszug kam die egalitäre Demokratie. Freie und gleiche Bürger braucht diese Eigentumsordnung. Ungleichheit mindert kapitalistische Potenzen, aber ich wiederhol mich grad.
ich schlage stattdessen vor, mit mond und der logo mal eine diskussion zu dem thema "gute arme - böses geld" zu machen. das wär sicher lustiger. und da kannst du mit deinem wissen wesentlich besser und direkter punkten.
Von wegen lustig! Ignoranz ist niemals lustig. Ein solches Streitgespräch wird ja gemieden, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Nur net die einmal zugelegte Ideologie stören lassen. Aber ich wäre dafür!
lg n
der liebe Mond liefert wieder mal einen Höhepunkt an Moral und einen theoretischen Tiefpunkt (was eh zusammenghört), in einer Partei, die an theoretischen Tiefpunkten nicht arm ist, wie etwa das letzte "argument" eindrucksvoll belegt. Folgendes möcht ich deswegen bald auf die hp
stellen.
lg, Rol
Demokratie ist die passende Herrschaftsform zum Kapitalismus!
Eine Widerrede zur unbewiesenen Behauptung, dass sich Kapitalismus und Demokratie gegenseitig ausschließen würden. Das Gegenteil ist der
Fall.
Die Behauptung der KPÖ-LOGO (siehe: http://logo.kpoe.at/news/article.php/2007kvd), dass der Kapitalismus der
Demokratie widersprechen würde, geht
nur, wenn man eine falsche Vorstellung von der real existierenden
Demokratie
hat. Und vice versa auch vom Kapitalismus. Der Genosse Mond tut so, als
ob
sich der Kapitalismus in eine ansonsten gute Demokratie mittels Geld einmischen würde, als ob es in einer Welt von Eigentümern anders gehen könnte. Wer Geld hat, schafft an. Das ist so allumfassend und total,
dass da kein
Platz für „Freiräume“ bleibt. Das ist kein Widerspruch zur Demokratie, sondern ihre politische Entsprechung, da doch alle
gleichermaßen zum
Gelderwerb eingeladen und dazu genötigt sind. Alles ist Eigentum und
wenn
jemand Medien besitzt, sagt er klarerweise seine Meinung und nicht die
der
Mehrheit der Besitzlosen. Wem es nicht passt, darf sich in der
Demokratie
seine eigenen Medien machen. Niemand wird daran gehindert, wenn er das
nötige
Geld dafür hat. Das ist nicht un- sondern erzdemokratisch. Demokratie ist die Herrschaftsform die zur kapitalistischen Produktionsweise passt, wie die Faust aufs Auge! Gleichheit und
Freiheit, die
demokratischen Ingredienzien, sind unabdingbare Voraussetzungen im
modernern
kapitalistischen Staat. Der Staat setzt und garantiert das Eigentum, um
dessen
Vermehrung sich freie und gleiche Bürger nützlich machen dürfen.
Eine Ungleichbehandlung seiner Untertanen, eine Bevorzugung der einen Klasse gegenüber einer anderen, wie der Vorrang des Adels zur Zeit des Feudalismus, würde heutzutage eine Einschränkung der wirtschaftlichen
Potenzen
der Nationalökonomie bedeuten. Das Bürgertum setzte sich im
aufkommenden
Kapitalismus qua erfolgreicher Reichtumsproduktion gegenüber den alten Ständen zwangsläufig durch. Ein moderner Staat erkennt ausschließlich
diese
„Vorfahrt des Tüchtigsten“ an und räumt deshalb mit den alten Privilegien auf. Der vormoderne Staat wurde modern, indem er einen
einheitlichen,
gleichen und für alle Bürger, unabhängig von der
Standeszugehörigkeit,
gültigen Maßstab festlegte; den des Eigentums. Nicht mehr bornierte Vorrechte aufgrund vornehmer Geburt, sondern einzig und allein die Geldvermehrung zählt im Kapitalismus. So erst wurde das Eigentum ins
Recht gesetzt und
zur vollen Blüte gebracht. „Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht“, wie es Marx treffend im „Manifest“ formuliert, alle unterschiedlichen Standesangehörigen wurden Bürger
und den
gleichen Bedingungen unterworfen. Alle dürfen sich gleichermaßen und bestmöglich ums Eigentum verdingen. Als Kapitalist oder als Arbeiter
zwar, aber
immer als politisch freier Bürger. Die Bürger werden an einem einzigen
und
für alle gleichermaßen gültigen Maßstab gemessen; der Brauchbarkeit fürs Eigentum. Umgekehrt haben alle die gleiche „Chance“, sich am Eigentum zu bewähren. Mit den ökonomischen verschwinden folgerichtig auch die politischen Privilegien. Der einheitliche Maßstab der fürs Eigentum gilt, setzt
sich
konsequenterweise auch in der Regierungsform durch. Nicht mehr der Adel
allein
bestimmt, nicht mehr die reichen Bürger mittels Zensuswahlrecht, es
gilt
auch nicht mehr „ein Mann, eine Stimme“, auch die Frauen sind ins Wahlvolk integriert. Die gleichen und freien Bürger und Bürgerinnen
wählen sich
ihre Herrschaft selber. Fertig ist die moderne Demokratie - und hat zugleich das unschlagbarste Argument für diese Art Herrschaft auf ihrer
Seite.
Denn, Kritik an der Herrschaft wird mit dem Verweis auf die allgemeine
Wahl
zunichte gemacht. Jeder Einwand wird locker zurückgewiesen, denn es
wurde
ja frei und geheim gewählt. Wem etwas nicht passt, kann ja eine andere Partei wählen! Schließlich sind die alten feudalen Zeiten vorbei und
in
einer Diktatur leben wir schließlich auch nicht, wie jeder weiß. Dieses demokratische Totschlagsargument leuchtet auch linken Kritikern anstandslos ein und was ihnen dennoch nicht passt, erklären sie daher
ganz
einfach und billig für undemokratisch. Mitten in der blühenden
Demokratie
sehen sie Abweichungen von der Demokratie und phantasieren sich eine „ideale Demokratie“, also eine realitätsfremde zusammen, als ob die
real
existierende nicht schon für genug Idealismus in den Hirnen der
Untertanen
sorgen würde. Was soll außerdem daran gut sein, wenn „alle, die von Entscheidungen betroffen sind, gleichberechtigt mitentscheiden können“? Erstens ist
das
doch schon der Fall und zweitens kommt es doch auf den Inhalt der Entscheidung an! Es geht doch um die Vernünftigkeit von Entscheidungen,
unabhängig
davon, von wie vielen sie geteilt wird. Also, dem Gegenteil einer demokratischen Entscheidung! Dem Genossen Mond passt ja auch der
politische Inhalt
nicht, der in der Demokratie und mittels demokratischer Prozeduren
zustande
kommt und von einer Mehrheit geteilt wird, aber deswegen von der
perfekten
Herrschaftstechnik - dem Prinzip der Mehrheitsentscheidung an dem alle teilnehmen können, und der damit bewirkten Absehung vom Inhalt - zu
lassen,
kommt für ihn nicht in Frage. Stattdessen erklärt er erzdemokratische Vorgänge, wie den Stimmenkauf, für undemokratisch. Das ist nur
konsequent für
Demokraten. Mond will sich wohl nicht selbst als Beweis präsentieren, dass kapitalistische Medien zu Uninformiertheit führen und Linke, wie er, zu
nicht mehr,
als zu moralischer Klage fähig sind? Dafür ist aber der eigene
Idealismus
Schuld.
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