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Österreich ehrt den Offizier im Vernichtungskrieg
Einem Tag nach dem Tode Kurt Waldheims überbieten sich Medien und Politik in Trauerbekundungen und in verharmlosenden, um nicht zu sagen geschichtsverfälschenden, Leitartikeln und Kommentaren. Schüssel und Molterer preisen in Zeitungsanzeigen Kurt Waldheim, der als Offizier in Jugoslawien nachweislich auf der Kommandoebene bekannter massenmörderischer Verbände und Einheiten tätig war und (selbst wenn keine ausreichenden Beweise für eine direkte und aktive Beteiligung Waldheims an Kriegsverbrechen gefunden werden konnten) auf jeden Fall seinen Beitrag zur Ermordung buchstäblich zehntausender antifaschistischer Partisanen und ZivilistInnen leistete, als Vorbild im Einsatz um Völkerverständigung. Waldheim, der mit tatkräftiger Unterstützung der Spitzen der ÖVP zur Bundespräsidentenwahl 1986 einen Wahlkampf führte, dessen zentrale Themen die Intrigen der Ostküste, des jüdischen Weltkongreß und einer durch dieselbe beherrschte Presse gegen das anständige Öster! reich waren, der keine Gelegenheit ausließ, den Nationalsozialismus und den Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung zu verharmlosen wird vom Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zum „großen Österreicher, überzeugten Christen und Weltbürger“ geadelt. Sprach Waldheim damals in Bezug auf die in jeder Hinsicht gerechtfertigten und seriösen Bemühungen des World Jewish Congress (WJC) seine Tätigkeit als höherer Offizier der Wehrmacht zu untersuchen von einer „Lobby [...] an der Ostküste Amerikas“, welche „ungeheuer brutal und rücksichtslos“ sei und nur den Wunsch hätte, „Rache zu üben“ (Profil/18. Mai 1987), spricht die Presse heute im Angesicht umfangreicher Dokumentationen und Dutzender Abhandlungen zu diesem Thema von „völlig überdrehten Anschuldigungen“ (15. Juni) und einer „niederträchtige[n] Kampagne“ (16. Juni) gegen Waldheim. Obwohl die historische Forschung in unzähligen Veröffentlichungen über den Krieg der Weh! rmacht gegen die Zivilbevölkerung in Polen, Italien, der Sowjetunion, Griechenland und Jugoslawien detailliert die tragende Rolle der Kommandostäbe der verschiedenen Einheiten und Verbände der Wehrmacht untersucht und belegt hat und auch die internationale Historikerkommission genügend Indizien für eine Beteiligung Walheims als Stabsoffizier an Kriegsverbrechen vorweisen konnte, können die Kommentatoren in den österreichischen Medien „kaum wirklich Schuldhaftes“ (OÖNachrichten/ 15. Juni) erkennen. „Nichts deutet darauf hin, dass sich Waldheim irgendetwas zu Schulden kommen ließ.“ (Salzburger Nachrichten/ 15. Juni) Die Neue Kronen Zeitung bemüht die bereits x-mal widerlegte Lüge, „der damals 24-jährige Leutnant“ sei nur „Dolmetscher“ gewesen. (16. Juni). Von den Verbrechen und Massakern in Jugoslawien bzw. der Einheiten in denen Waldheim tätig war, den Opfern der „Aktion Schwarz“ oder der „Kampfgruppe Westbosnien“ erfährt man so gut wie nichts. Die vom WJC, den USA und anderen vorgetragenen Berichte und Vor! würfe werden kaum erwähnt und in ein zweifelhaftes Licht gerückt. Die österreichische Berichterstattung und Öffentlichkeit erschöpft sich in einer einzigen großmütig vorgetragenen versöhnlichen Geste, die ohne Rücksicht auf Zusammenhänge und historische Fakten letztlich darauf zielt, Waldheim als nationales Identifikationsobjekt endgültig zu rehabilitieren. Er wird zum tragischen Österreicher (Standard/ 16./17. Juni) dem letztlich doch alle Respekt und Mitleid zollen. „Dem Menschen Waldheim ist Unrecht geschehen“. (Standard/ 16./17. Juni) Vergessen sind seine erwiesene Beteiligung am Vernichtungskrieg, die massive antisemitische Hetze während seines Wahlkampfes, seine ungeheuerlichen Aussagen, in denen er bspw. die mörderischen Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung als rechtmäßig bezeichnete oder beständig Deutsche und ÖsterreicherInnen mit JüdInnen als Opfer des Nationalsozialismus gleichsetzte. Als Unrecht gilt es dagegen, den begründeten Verdach! t einer Mittäterschaft Waldheims an Kriegsverbrechen auszusprechen, s eine öffentlichen Lügen und Verleumdungen zu benennen. Waldheim, der die Verbrechen des NS-Regimes als deutscher Offizier zumindest selbst miterlebt, der die Gewalt des Antisemitismus und Nationalsozialismus erfahren hatte, antwortete auf die Kritik und Fragen an seiner Person mit Spott, Diffamierungen und Antisemitismus. Dass er auf diese Weise zur „Symbolfigur der uneinsichtigen Kriegsgeneration“ wurde, sei jedoch „falsch und ungerecht und hat dem alten Mann bis zuletzt weh getan.“ (OÖNachrichten/ 15. Juni) Der Gipfel der Seinem schwülstigen „Vermächtnis“, in dem er einmal mehr die vorgebrachten Dokumente, die legitimen Vorwürfe und Fragen, als „monströse Beschuldigungen“ diffamiert, wird freilich Raum gegeben. Kategorisch schließt der deutsche Offizier, Mitglied der SA Reiterabteilung und des NS-Studentenbundes „Mitläufer- oder gar Mittäterschaft mit einem verbrecherischen Regime“ aus. Die bloß behauptete Einsicht, er habe „Fehler gemacht�! ��, weil er „viel zu spät zu den NS-Verbrechen umfassend und unmissverständlich Stellung genommen“ hätte, was er tatsächlich nie getan hatte, gilt als Beweis seiner hehren Gesinnung, der man Anerkennung zollen müsse. (Standard/ 16. 17 Juni) Schließlich erscheint sogar ein angeblich neues kritisches Geschichtsverständnis, dass in Wirklichkeit in einem gesellschaftlichen Vakuum steht, als Verdienst Waldheims und nicht seiner KritikerInnen. So spielt das Orchester im nationalen Konsens das verlogene Lied der Versöhnung zur Rehabilitation Waldheims und präsentiert damit gleichzeitig die Macht des gesunden Volksempfindens, dass entgegen allen naiven Hoffnungen rein gar nichts aus der Waldheim-Affäre gelernt hat. Das letzte Wochenende offenbarte es einmal mehr: Die kompromisslose Ächtung und Kritik des Nationalsozialismus ist und bleibt in Österreich, auch im Jahre 2007, ein hoffnungsloses Minderheitenprogramm. Eine hohle und phrasenhafte Verurteilung ist noch das! Beste, was man hierzulande zu bieten hat. Sobald sich Kritik schonung slos gegen das gesunde Volksempfinden und die Spitzen der Gesellschaft zu richten hätte, verstummt sie.
Friends of Israel - Juni 2008