hallo,
ein Veranstaltungshinweis.
lg, Roland
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Veranstalter: GegenStandpunkt Verlag / Gegenargumente Wien
Finanzkrise, Teil 2:
Die Weltfinanzkrise – nach der Beschimpfung der „Bankster“ die Rettung der „Bankiers“ WIE UND WARUM DER STAAT DAS FINANZSYSTEM RETTEN WILL
Referent: Dr. Rolf Röhrig (Redaktion GegenStandpunkt) Zeit: Montag, 19. Januar 2009, 19 Uhr Ort: Universität Wien, Hauptgebäude Hörsaal 50, Dr. Karl Lueger-Ring, 1010 Wien
Seit Monaten wird das Publikum mit Geschichten aus einer anderen Welt unterhalten. Das Finanzgewerbe arbeitet an der „Verbriefung“ von „Risiken“, die in immer neuen „Papieren“ gekonnt „verpackt“ werden. Was ist das für ein Geschäft und welche ökonomische Leistung erbringt es? Eigentlich keine – so lautet der Tenor der öffentlichen Aufklärung über den aktuellen Zusammenbruch der Finanzmärkte, der die Welt erschüttert. „Luftbuchungen“ wurden von raffinierten „Zockern“ zu einer „Blase“ aufgetürmt, die nun geplatzt ist. Das soll die Wahrheit sein? Was wäre schlimm daran, wenn „heiße Luft“ aus einer Blase entweicht? Was schadet denn die Streichung wertloser Ziffern? Waren diese nicht gestern Vermögensbestandteil in Bilanzen, der nun fehlt?
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Die aufgeklärte Fachwelt und die politischen Betreuer der Marktwirtschaft überbieten sich in diesen Tagen darin, das Finanzgewerbe schlecht zu machen. Bis gestern wurde es gefeiert für seine exorbitanten Renditen und die Kreditmassen, mit denen es Unternehmen befähigt hat, an immer besseren Maschinen aus immer kleineren und schlechter bezahlten Belegschaften ein gehöriges Geldwachstum herauszuwirtschaften. Nun werden „Bankster“ und „Zocker“ an den Pranger gestellt, um dem Volk den Glauben an das Gute in der Marktwirtschaft zu erhalten. Nicht diese, sondern Verfehlungen charakterlicher Art bei einer elitären Minderheit sind das Übel, auf das unter öffentlicher Anleitung kräftig geschimpft werden darf. Alles muss getan werden, damit der Kapitalismus, der die Krise über die Menschheit gebracht hat, von neuem funktioniert. Das ist die Botschaft.
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Warum muss ausgerechnet ein Finanzwesen, das „die ganze Welt an den Abgrund geführt“ hat, durch den Staat gerettet werden? Wieso ist für die arbeitende Menschheit oder Sozialhilfeempfänger nie „Geld in den Kassen“, während Staaten gleichzeitig einen Rettungsschirm in Billionenhöhe aufspannen, wenn es um die Rettung der Banken geht? Statt auf Ungerechtigkeit zu plädieren, die eigentlich nicht sein müsste, sollte man diese Fragen einmal ehrlich beantworten, auch wenn das kein gutes Licht auf den Kapitalismus wirft, den man als soziale Marktwirtschaft verehren soll.
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