hallo,
hier wieder eine Einladung zu einer Diskussionsrunde.
Gruß, R.
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Die AG Gegenargumente trifft sich einmal im Monat zum Jour fixe
Nächste Treffen: Mittwoch, den 16. Dezember, 19.30 Uhr Amerlinghaus - Galerie, 1070 Wien Stiftgasse 8
Übernächstes Jour Fixe: Mittwoch, 13. Jänner 2010
Im Übrigen fängt Kritik nicht damit an, dass man sich fragt, ob sie machbar und konstruktiv ist. Sie beginnt damit, dass man sich Rechenschaft ablegt darüber, woher all das kommt, was man als Belästigung und Schaden wahrnimmt. Wer auf Ursachenforschung verzichtet, vertut sich womöglich im Engagement, sucht sich Ort, Zeit und Adressat wie Gegner seiner Bemühungen verkehrt aus. Dann vergeht seine Jugend, und er ist für den Frieden marschiert, hat seine Zeit im Frauenbuchladen verplempert und Grüne gewählt, während die Klassengesellschaft funktioniert, dass es kracht.
Thema am 16.12.: Linke Antworten auf die Krise: den Kapitalismus krisenfest und gerecht machen. Na Bravo!
Mit dem Zusammenbruch der Finanzmärkte und der weltweiten Schrumpfung der „Realwirtschaft“ in bisher ungekanntem Tempo ist der Kapitalismus ins Gerede gekommen. Leider verkehrt. Auf die Diagnose: „Der Kapitalismus funktioniert nicht mehr so recht“, antworten Volk und Elite mit dem Wunsch: Er möge schleunigst wieder funktionieren.
Die Regierungen setzen ihre Macht über Geld und Schulden ein, um mit dreistelligen Milliardenbeträgen die Banken zu retten und mit Konjunkturprogrammen und anderen Subventionen die Auto- und andere Industrien vor dem Untergang zu bewahren. Das alles, damit die kapitalistische Profitmacherei wieder in Gang kommt und weitergeht. Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder identifizieren sich umso mehr mit ihren Arbeitgebern, je unverträglicher deren Überlebens - strategien mit dem Interesse der Belegschaften an Lohn und Lebensunterhalt ausfallen. Auf Entlassungen, Kurzarbeit und Lohnkürzung antwortet die organisierte Arbeitnehmerschaft nicht mit Widerstand gegen die Kapitalisten und mit einer Absage an den Staat, der sie für die Rettung des Kapitalismus einspannen will; sie fordert vom Staat mehr Geld für die Eigentümer ihrer Arbeitsplätze. Der Staat soll dem Kapital die Gewinne ersetzen, damit Arbeiter weiterarbeiten dürfen!
Die Linken schimpfen lauter als andere auf die Raffgier der Banken und deren spekulative Profitmaximierung. Anschließend fordern sie, diese Profitgeier zu retten, aber nur, damit sie ihren eingebildeten „eigentlichen“ sozialen Dienst am realen Ausbeuten und Arbeitgeben wieder versehen und der Wirtschaft Kredit geben. Banken, so die Linke, gehören besser als bisher kontrolliert, damit ihr Kasino-Kapitalismus keine weitere Chance bekommt, den produzierenden Kapitalismus zu schädigen. Außerdem wäre eine Reichensteuer gerecht, weil damit auch die Reichen einen Obolus zur Rettung ihrer Ordnung beisteuern.
Bewegt von der Sorge, dass der Kapitalismus nicht mehr als Lebensgrundlage des Landes und seiner arbeitenden Massen funktioniert, und voll der Sehnsucht, dass er wieder funktionieren möge, interessiert sich wieder mal kaum jemand dafür, was für ein Wirtschaften da – auch und gerade in der Krise – funktioniert:
Eine Ökonomie, in der das Arbeiten zurückgefahren bis eingestellt wird und die Armut wächst, weil Milliarden-Spekulationen der großen Geldhäuser danebengehen!
Eine Wirtschaft, in der keine Branche so „systemrelevant“ ist wie die Banken: Jede Regierung, die das noch kann, setzt mit ungewissem Ausgang ihre ganze Macht über das Geld ein und aufs Spiel, um geplatzten Kreditkonstruktionen den Offenbarungseid zu ersparen!
Eine Weltwirtschaft, in der sich die Stellung der Nationen daran entscheidet, ob sie die Macht aufbieten können, mit ihren Banken ihren nationalen Reichtum und ihre ökonomischen Potenzen zu erhalten. Krisen sind Zeiten der großen ökonomischen und politischen Machtverschiebungen. Jede Regierung tut alles, damit „Wir“ „gestärkt“ und „international an der Spitze“ aus der Krise hervorgehen. Auf wessen Kosten das geht, ist wieder keine Geheimnis: Auch noch für den Sieg in der Krisenkonkurrenz hat ein Volk mit den fälligen Entbehrungen geradezustehen, das unverdrossen vom Kapitalismus leben will – und tatsächlich für ihn lebt.
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