hallo,
es gibt Neues auf unserer hp: http://god.kpoe.at
lgRol
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Falsche Alternativen
Der aktuelle "Pröbstling" geht an uns selbst; die GO Dogma! Die Unterstützung der Kampagne "Support Denmark" im Zuge der Mohammed-Karikaturen-Debatte war ein Fehler - wenngleich wir sie mit der Erklärung der "Enhedslisten" konterkarierten.
Wir haben nicht sofort begriffen, dass es sich bei der Kampagne zur Verteidigung der Redefreiheit nur um eine nationalistische Werbung für das dänische Schüssel-Pendant A. Rasmussen und seine Regierung handelt. Der Druck, sich für eine Seite zu entscheiden ist groß, gerade in der auf Bekenntnisse bedachten Linken. Dabei soll man - ganz pluralistisch - zwischen Religionsbarbaren und demokratischen Rassisten wählen: Hier die gekränkten Muslime, die in ihrem national-religiösen Wahn nicht gegen Christen vorgehen, wie man es erwarten sollte, sondern wieder mal gegen Juden hetzen; dort das bedrängte kleine Dänemark und seine bürgerlichen Freiheiten. Eine schöne Auswahl! Bei solchen falschen Alternativen darf man nicht Partei ergreifen, sondern muss Erklärungen liefern. Wie sollte man Dänemark unterstützen? Sollen Freunde der Meinungsfreiheit jetzt extra dänische Waren erwerben, weil sie von arabischen Ländern boykottiert werden? Soll man neben dänischer Butter, ganz bewusst auch Werke von Hans Christian Andersen, Sören Kierkegaard oder Pornohefte kaufen?
Im Ernst: Der Staat Dänemark ist kein Opfer und kann gar keines sein, aber genau das will die Kampagne vermitteln. Tatsächlich in Gefahr sind die Karikaturisten, Botschaftsangehörige und dänische Touristen. Das rechte Parteienbündnis aus Rasmussens Venstre-Partei, Konservativer Volkspartei und der, die Regierung tolerierende rechtsextremen Dänischen Volkspartei haben als Antwort auf die antisemitischen Randale, genau das auf Lager, was man von solchen Leuten erwarten kann: Einen menschenrechtlich und meinungsfreiheitlich begründeten Rassismus, speziell zugeschnitten für Leute aus muslimischen Ländern. Dänemark mobilisiert bereits für eine rechtsstaatliche Ausländer-raus-Kampagne.
Die Rede- und Meinungsfreiheit gewährt der Staat und die lässt er sich sicher nicht von islamistischen Idioten in Frage stellen. Wirklich infrage gestellt werden diese bürgerlichen Freiheiten von europäischen christlichen Politikern im Namen eines geforderten "Respekts vor den Religionen". Diese sollen nun eingeschränkt werden, weil das Entscheidende - Meinungsfreiheit muss folgenlos bleiben - nicht mehr gewährleistet scheint.