Hallo hier meldet sich eine Verschollene, ich find den Antrag auch sehr gut. Meine Kritik bezieht sich auch auf den Begriff Rechssicherheit und ich finde, es íst zuwenig ihn unter Anführungsstrichen zu setzen: es ist wirklich eine irreführende, positive Bezeichnung dieser Begriff und jemand der/die nicht eingecheckt ist, in eine differenzierte Antisemitismus diskussion versteht da vielleicht positiv. Wurscht, ich finde das sollte kurz ausgeführt werden, was da gemeint ist, dann kann der Begriff stehenbleiben, aber nicht alleine.
lg saB
Zitat von Markus Zingerle Markus.Zingerle@reflex.at:
In der jetzigen Fassung finde ich den Ressolutionsentwurf super, habe lediglich zwei kleine Korrekturvorschläge:
Zu 2: "Die jüdische Gemeinde erhielt in Österreich im Gegensatz zu Deutschland ..."
Zu 3 und 4: "Rechtssicherheit" unter Anführungszeichen setzen, handelt es sich doch in Wirklichkeit um einen verlangten Generalverzicht auf zukünftige Rechtsmittelnutzung. Dies würde ich aber nicht ausführen, sondern allenfalls auf Anfrage hin klarstellen.
VORSCHLAG: weitere Korrekturen/Einwände abwartend, bringen wir die Resolution am Freitag (Antragsschluss 24 uhr) als GO Dogma ein. ist jemand dagegen?
Markus
"roland starch" roland.starch@chello.at schreibt:
Liebe Leute,
hier ist ein Resolutionsentwurf für die 20. Landeskonferenz. Auf mehrfachen Wunsch nicht mehr im Anhang, sondern unten drangehängt. Ich bitte um schnelle Reaktionen. Der Abänderungsantrag, mit kurzen Forderungen folgt in Kürze.
LG Roland
Resolution: Keine Chance dem Antisemitismus. Solidarität mit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien!
Das bedeutet: 1. Übernahme der Sicherheitskosten durch die Republik Österreich. 2. Für eine solide Basisfinanzierung der IKG. 3. Sofortige Auszahlung der immer noch ausständigen Restitutionsgelder durch die Stadt Wien. 4. Keine Koppelung der Restitution an eine Rechtssicherheit. Kein Schlussstrich. Niemals!
Zu 1. In einem NS-Nachfolgestaat wie Österreich sind polizeiliche Sicherheitsmaßnahmen für eine jüdische Gemeinde lebensnotwendig. Das belegen die regelmäßigen antisemitisch motivierten Attacken auf jüdische Einrichtungen. Als besonderer Höhepunkt sei hier nur die Anschlagsserie zu Beginn der 80er Jahre erwähnt. Doch auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, speziell nach den Anschlägen am 11.09.01, ist eine globale Zunahme von Antisemitismus zu beobachten. Das spiegelt sich z.B. in einem merklichen Anstieg von Attacken gegen Personen und Einrichtungen wider. Am 9.11.03 wurde eine Gedenkveranstaltung zum Novemberpogrom angegriffen. Dem offiziellen Österreich war das nicht einmal eine Erwähnung wert. Gerade darum ist es unerlässlich, dass die notwendigen und überdurchschnittlich hohen Sicherheitsmaßnahmen von der Republik Österreich getragen werden. Möchte Wien einen weltoffenen Charakter an den Tag legen, so müssen entsprechende Rahmenbedingungen in dieser feindlichen Umwelt geschaffen werden.
Zu 2. Die jüdische Gemeinde erhielt, im Gegensatz zu Deutschland, nach 1945 keine Wiederaufbauhilfe. Anstrengungen Österreichs, die Vertriebenen zurückzuholen wurden nicht gemacht. Es erscheint sogar so, als wäre man froh, dass insbesondere Wien fast zu einer Stadt ohne Juden wurde. Grundstücke mit den zerstörten Baulichkeiten wurden zurückgegeben, doch wurden insgesamt bisher nur ein Bruchteil des geraubten Vermögens restituiert. Die IKG konnte ihren Betrieb nur durch den Verkauf eines Großteils der Liegenschaften finanzieren.
Zu 3. Der jüdischen Gemeinde wurde in einer Vereinbarung 18 Mio. Euro von den Bundesländern zugesagt. Im Sommer 2003 wurde die sofortige Auszahlung von 9,2 Mio. Euro zugesichert. Das Geld wurde bis heute noch nicht ausgezahlt, da einige Länder die Abkoppelung von der Rechtssicherheit nicht hinnehmen wollen. Dabei wird offensichtlich darauf spekuliert, dass sich das Problem durch die prekäre Finanzlage der IKG von selbst erledigen werde, je länger man mit der Auszahlung wartet.
Zu 4. Die Koppelung der Rückgabe an eine etwaige Rechtssicherheit muss als Erpressungsversuch zurückgewiesen werden. Österreich hofft, dass mit der Restitution alle eventuell noch folgenden Forderungen unterbunden werden können und somit ein (finanzieller) Schlussstrich gezogen werden kann. Doch sowohl in finanzieller, als auch in politischer Hinsicht können der Nationalsozialismus, der Antisemitismus und die Folgen bis heute nicht abgeschlossen werden.
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