hallo,
hab die 2 Texte etwas überarbeitet, vor allem den zweiten.
lg, Roland
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Ganz gewöhnliche demokratische Feindbildpflege
Wenn es gegen die Linken geht, dann muss zwischen einem Leit- und einem Hetzartikel keine Differenz bestehen. Das belegt M. Fleischhacker in seinem Presse-Artikel vom 4.8.07, auf Seite 39. Sein, dem Linkenbashing verschriebener Text „Zwischen Audimax und Ulrichsberg“ widmet sich dem bevorstehenden Jubiläum „1968“ und der vorsorglichen Abwehr durch die traditionelle Totalitarismustheorie: Braun gleich Rot! Oder zumindest ähnlich! Als Fanatiker von Demokratie und Marktwirtschaft, also der Freiheit, ist es seine Pflicht, die braunen Kameraden und ihre Veteranen wegen ihrer tatkräftigen Verstrickung in die „singulären Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ abzuwatschen und damit das Loblied auf die Demokratie zu singen. Das gehört sich ganz einfach für einen Demokraten und damit kann das wirkliche Ärgernis einfach gleich miterledigt werden; die Linken - oder die, die er dafür hält. Der „Kameradschaft 68“ kann er leider „außer der degoutanten Sympathie mit sowjetischen oder chinesischen Mörderbanden und deutschen Terroristen nicht wirklich etwas zu Schulden kommen lassen“. Und eine solche von so manchen Linken an den Tag gelegte Ignoranz ist in unserer schönen Freiheit „gottlob“ nicht strafbar. In Ermangelung wirklicher Linker müssen, dann so Figuren wie Sozialminister E. Buchinger und der deutsche Linkenführer O. Lafontaine oder lateinamerikanische Politiker herhalten. Den schlechten Witz bemerkt sogar ein konservativer Presse-Leitartikler - und er demontiert die als rote Schreckgespenster leider Untauglichen gleich selbst wieder, indem er ihnen, die an Demokratie und Marktwirtschaft ebenso wenig auszusetzen haben, wie er selbst, bloß Egomanie (Lafontaine) und einen Mix aus „basischristlichem Gefühl und altlinkem Denken“ (Buchinger) nachsagt. Er merkt, dass die Linke sich durch nichts, außer durch so manche Phrase, von seinesgleichen unterscheidet, aber trotzdem soll „linken Nostalgikern“ der ihnen gebührende Platz in der demokratischen Volksgemeinschaft verwehrt bleib en um die angedichtete Nähe zu den Braunen aufrechterhalten zu können. Man weiß ja nie, ob man diesen freiheitlich-demokratischen Totschläger in Zukunft wieder wird brauchen können.
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Ein klarer Klassenstandpunkt
Eigentlich muss man so einem, wie dem Ökonomen B. Felderer, seines Zeichens, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) und „Schuldenwächter“ der Nation dankbar sein, denn da weiß man gleich, was der Klassengegner denkt und vorhat. Im Presse-Interview vom 4.8.07, auf Seite 21, beklagt er die hohe Zahl von Invaliditätspensionen und die „Kultur der Frühpensionen“, „in einer Nation, die zu den gesündesten zählt“. Interviewer und Interviewter überbieten sich gegenseitig in Hetze gegen die Arbeiterklasse. Die sind zu teuer, arbeiten nicht lange genug und dürfen sich nicht wundern, wenn in Zukunft die Pensionen immer dürftiger ausfallen, so Felderers zusammengefasste Aussagen. Man könnte ebenso polemisch zurückfragen, ob er, der hoch gebildete 65-jährige Chef in die Gefahr gerät, in seinem Job invalide zu werden. Seine hohe Bezahlung und seine politische Macht erlauben ihm eine Pensionierung sicher nicht. Bei ihm wäre eine Pensionierung wirklich ein herber Verlust. Er muss nicht seinen Lohn auf Baugerüsten, in Fabrikhallen, in Büros oder in der Landwirtschaft erarbeiten. Aber darum geht’s ihm bei der Klage gar nicht. Sein Zweck ist es, den Lohn in Form der Lohnnebenkosten zu senken und die Arbeitszeit zu verlängern. Da fällt ihm allerhand ein, mit dem er die Regierung berät. (Wie seine und der Presse Wünsche in Erfüllung gehen könnten, erfährt meine eine Seite weiter im Artikel „Ein Campingbett für tausend Euro“. Darin wird berichtet, dass in Dänemark osteuropäische Bauarbeiter, die nach dänischem Kollektivvertrag bezahlt werden müssen, ihren Lohn für exorbitant hohe Wohnkosten, meist bei derselben Baufirma, bei der sie beschäftigt sind, wieder ausgeben müssen. Außerdem müssen sie weit mehr Stunden, selbstverständlich ohne Lohn arbeiten, als vereinbart. Das ist eine Möglichkeit, die Lohnkosten zu senken, aber leider illegal. Um denselben Effekt zu erzielen, böte sich für die Felderers & Co an, die Gesetze dahingehend zu reformieren!?) Diesen Standpunkt sollen die Arbeiter nicht als Klassenstandpunkt und als gegen ihre Interessen gerichtet sehen, sonder als ihr „Problem“ wahrnehmen. Die Probleme, die Staat und Kapital mit dem Proletariat haben, weil ihre Löhne immer zu hoch sind und ihre Erhaltung per Sozialstaat zu teuer ist und den Profit schmälert, dieses Problem sollen sich auch die Betroffenen machen. Nüchtern betrachtet, eine Verrücktheit. Diese Verrücktheit geht aber und hat einen Namen: Nationalismus. Dabei wird vom Klassenstandpunkt abstrahiert und man stellt sich auf einen übergeordneten; den der Nation. Für Staat und Kapital zahlt sich dieser Gesichtspunkt aus, für die Arbeiterklasse ganz bestimmt nicht! Aber weil die Arbeiter keine Materialisten, sondern Nationalisten, mithin so verrückt sind, zerbrechen die sich tatsächlich den Kopf übers Budgetdefizit, das Wirtschaftswachstum und den Standort Österreich. Nur wegen diesem falschen Bewusstsein können ein IHS-Chef und die Presse eine solche permanente Klassenkampfansage so unverhohlen und unverfroren hinausposaunen, ohne vom Proletariat die Rechnung präsentiert zu bekommen!