hi, im heutigen mund ist folgender aufruf, den ich auch gerne auf die hp geben würde. was haltet ihr davon? lg m
HERAUS ZUR ANTIKAPITALISTISCHEN DEMO GEGEN DAS EU-AUSSENMINISTERINNENTREFFEN AM 11.MÄRZ // 15UHR-BAHNHOF SALZBURG!
Aufruf des linken Koordinationsbündnisses gegen das EU-AußenministerInnentreffen 10.und 11. März Salzburg
2006 übernimmt Österreich zum zweiten Mal die EU-Ratspräsidentschaft. Während die drei informellen Gipfeltreffen der 25 Staats-und Regierungschefs aus sicherheitstechnischen Gründen in Wien stattfinden, wird Salzburg am 10. Und 11. März Schauplatz des informellen AußenministerInnentreffens sein. Seit ihrem Bestehen dient die EU den Herrschenden als Apparat zur Unterwerfung der EU-BürgerInnen unter eine kapitalistische Marktlogik. Die Entwicklung und der Vorsprung des europäischen Kapitalismus beruhen auf mehr als fünfhundert Jahren Ausbeutung, Naturzerstörung und Terror in Asien, Afrika und Lateinamerika. Die EU sorgt dafür, daß es auch nach der formellen Unabhängigkeit der Kolonien dabei bleibt. Die EG unterstützte den Kampf der Kolonialherren gegen Befreiungsbewegungen. Frankreich erhielt während des Algerienkriegs (1954- 1962) Sonderkredite um sein Zahlungsbilanzdefizit auszugleichen. Portugal bekam Waffen und finanzielle Hilfe für die Kriege in Angola, Mocambique und Guinea- Bissao (1961 1974). Nach dem Sturz der portugiesischen Diktatur im April 74 wurde die >>Nelkenrevolution<< von Geheimdiensten, aber auch von der SPD- unter maßgeblichen Einfluß von Willy Brandt- bekämpft. Das revolutionäre Portugal wurde militärisch bedroht und wirtschaftlich erpresst: Kriegsschiffe der NATO hielten vor der Küste sogenannte Manöver ab und die EG verweigerte Kredite.
Normalität herrscht vor
Geht Mensch auf die Straße sieht er up-to date Gestresste wie Obdachlose, steht in den langen Schlangen der Diskontläden, beobachtet die Menschen und erkennt, daß es soziale Klassen geben muß: abgenutzte Kleidung, abzählen von Kleinstmengen an Geld und Preisvergleiche mit Einkaufsbroschüren- draußen auf der Straße spritzt einem ein vorbeiflitzender Mercedes Schneematsch ins Gesicht. Mensch fallen die hektischen Bewegungen der Kassiererin auf, sie sind ständig die gleichen, automatisiert und stumpfsinnig. Kann diese Arbeit glücklich machen? Wohl nur wenn sie vorbei ist. Die prekären Arbeitsverhältnisse-z.B. geringfügig, Heim- oder Leiharbeit, nehmen zu. Wie stehts bei dir? Normalität wird uns vorgegaukelt, sei unsere ?Demokratie?. Demokratie bedeutet Herrschaft durch das Volk also müssen alle Entscheidungen, die das Volk trifft, durch Arbeitskreise oder gewählte Räte in irgendeiner Form diskutiert und umgesetzt werden. Ist das bei uns so? Unsere Demokratie ist formal, also nur zum Schein, das Volk darf lediglich alle paar Jahre zwischen kapitalistischen, nationalistischen, teils rassistischen und sexistischen Parteien ?wählen?. Wirtschaftlich regiert der Kapitalismus, organisatorisch der Staat und Staatenbünde wie z.B. die EU. Damit der Staat die Kontrolle über uns hat werden wir zunehmend lückenlos überwacht- durch Telefon, Internet, Bank- und E-Card, Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen und am Arbeitsplatz etc. Und wollen die Menschen nicht mehr so machen, wie ihnen gesagt wird, brodelt Widerstand gegen die Politik und Verhältnisse, tun sich soziale Widersprüche auf (d.h. wenn unsere Interessen nicht mehr mit den Interessen des Kapitals und des Staates übereinstimmen), schlägt diese ?Demokratie? den Willen des Volkes notfalls brutal mit polizeilicher oder militärischer Gewalt nieder. So wie im Wendland/BRD wo die BürgerInnen sich alljährlich gegen den Transport von Atommüll in das Lager Gorleben wehren und dabei von 18.000 PolizistInnen gehindert werden ihren Willen durchzusetzen.
Die EU politischer Rahmen für die europäischen Konzerne im Kampf um den Weltmarkt.
Die Konzerne suchen neue Verwertungsmöglichkeiten und Entwicklungen, seit den achtziger Jahren intensiv, grundlegend neue Technologien: vor allem Informations- und Kommunikationstechnologien und die Gentechnologie. Kapital wird konzentriert und zentralisiert. Arbeit wird dereguliert. Kollektivverträge werden aufgeweicht. Arbeitszeitregelungen und staatliche Leistungen, von der Arbeiterinnenbewegung erkämpft, werden demontiert. So wie die Nationalstaaten im 19.Jahrhundert entspricht die EU als staatlich-politische Instanz dem heutigen Entwicklungsstand des Kapitalismus: außergewöhnliche Konzentration, hoher Aufwand für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten sowie verschärfter Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Die EU organisiert als bürokratische Diktatur die Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, soziale Verelendung, ökologische Zerstörung und eine eurochauvinistische und rassistisch begründete Abschottung gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen aus dem Trikont und aus Osteuropa. Die EU steht gegen emanzipatorische Bewegungen, gegen soziale Befreiung und gegen ein selbstbestimmtes Leben. Aus geostrategischen Interessen, als Auffanggürtel für Flüchtlinge und zur Absicherung von Absatzmärkten, umgibt sich diese Festung Europa mit einem Vorfeld assoziierter Staaten in Osteuropa und Nordafrika, sowie der Türkei. Innerhalb des Binnenmarktes können die Konzerne unbeschränkt mit Kapital, Waren und Dienstleistungen operieren. Diese Freiheit des Kapitals bedeutet Unfreiheit für die Mehrzahl der Menschen. Sie müssen bereit sein, ihre Arbeitskraft überall in der EU zu Markte zu tragen, sofern sie überhaupt gebraucht werden. Andernfalls bleibt ihnen die Freiheit zu verelenden. Auf der Strecke bleiben Erwerbslose, Behinderte und aufgrund patriarchal-kapitalistischer Arbeitsteilung- Frauen vor allem solche mit Kindern. Zur >>Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit<< (Vertrag von Maastricht) wird die Wirtschaft umstrukturiert: der Konzentrationsprozeß von Banken und Versicherungen, bei der Mikroelektronik, in der Luft und Automobilindustrie, bedeutet massenhafte Erwerbslosigkeit. Die Produktivitätsmaßstäbe orientieren sich am kapitalistischen Weltmarkt. Das ist das Aus für ganze Regionen in Europa: sie werden deindustrialisiert und verelendet. Ausbeutung und Arbeitshetze werden verstärkt, die Löhne sinken, millionenfach liegen Arbeitsbedingungen außerhalb des Kollektivertrags, Flüchtlinge und MigrantInnen arbeiten illegal und zu Hungerlöhnen schwarz auf dem Bau, in der Textilindustrie, der Landwirtschaft und der Gastronomie. Auch der Produktionsprozess wird umstrukturiert: Stammbelegschaft mit kollektivvertraglich abgesicherten Arbeitsverhältnis wird es nur in Kernbereich der Produktion sowie in der Forschung und Entwicklung geben. Das heißt zum Beispiel dass lediglich die Schichtführer und Vorarbeiter fix angestellt sind den Rest erledigen billige LeiharbeiterInnen. Die ausgelagerten Bereiche sind verschärftem Konkurrenzdruck ausgesetzt. Kollektivlich fixierte Löhne und Arbeitszeiten wird es für die Menschen dort ebensowenig geben wie für die wachsende Zahl von schein-selbständigen (ich AG´s) und Heimarbeiterinnen. Zur gleichen Zeit sind innerhalb der EU mehr als 50 Millionen erwerbslos. Mehr als 150 Millionen Menschen leben in Armut. Slums und Ghettos, Obdachlosensiedlungen und Straßenkinder gibt es auch in westeuropäischen Städten, in Madrid , Lissabon, Frankfurt/Main , Edinburgh oder Paris. Durch die vom Arbeitsamt vermittelte und exekutierte Zwangsarbeit soll Sozialleistungen zerstören und die Menschen erniedrigen, disziplinieren und verstärkt ausbeuten. Menschen, die für das europäische Kapital nicht verwertbar sind, werden als Ratten und Sozialschmarotzer diffamiert, aus den Innenstädten vertrieben oder wie in Salzburg durch ein Bettelverbot verjagt. Sie sollen das Image einer sauberen, konsumfreundlichen City nicht stören.
Die EU und ihre ?Entwicklungspolitik? .. Der europäische Entwicklungsfond fördert seit 1958 den Anbau von Nahrungsmitteln für den Export nach Europa statt für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung. Die Produkte werden in Monokulturen mit viel Gift und Chemiedünger angebaut, was die Gesundheit der Landarbeiterinnen zerstört und die landwirtschaftlichen Nutzflächen versteppen lässt. Wie der internationale Währungsfond, so erzwang auch die EG in den Lomé Abkommen mit insgesamt 69 Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik (als AKP Staaten bezeichnete ehemalige Kolonien), eine weitere Öffnung der Märkte für europäisches Kapital und Waren, dazu Privatisierungen, Abbau von Sozialausgaben und Subventionen sowie Lohnkürzungen. Für Millionen bedeutet dies Armut, absolute Verelendung, Mangel- und Unterernährung, Hunger und Tod. Sie haben keine oder nur eine schlechte medizinische Versorgung.
Festung Europa
Den Ländern außerhalb der kapitalistischen Zentren wird eine minderwertige Funktion zugewiesen: sie sollen Rohstoffe liefern, Lebensmittel und Billigwaren; Absatzmärkte sein für Industrieprodukte aus den kapitalistischen Zentren und Reservoir für Arbeitskräfte. Zugleich wird die Festung Europa gegen Flüchtlinge und Migrantinnen abgeschottet. Wer rein darf, wird anhand politischer Opportunität und Arbeitskräftebedarf entschieden. Selektiert wird nach Geschlecht, Qualifikation, Arbeitsfähigkeit, Hautfarbe und Alter. Solange die Menschen innerhalb der EU aus Sicht des Kapitals noch nicht ?flexibel? genug sind , d.h. an erkämpften Standards der Sozial-, Arbeits-, und Gesundheitspolitik festhalten, werden Flüchtlinge und Migrantinnen als Druckmittel missbraucht, um Arbeitrechte aufzuweichen. Die EU kontrolliert Menschen möglichst schon in ihren Herkunftsländern, um die Armutswanderungen von Osten nach Westen und von Süden nach Norden in den Griff zu bekommen in den Auffangzonen Osteuropas und Nordafrikas liegen militarisierte Lager. Trotz aller Repression an den Grenzen fliehen Menschen nach Europa. Jährlich sterben tausende Menschen beim Versuch nach Europa zu kommen. Zwischen 2000 und 2005 ertranken etwa eintausend Menschen im Meer zwischen der marokkanischen Küste und dem spanischen Gibraltar. Kürzlich wurden Menschen, die versuchten den Grenzzaun in der Enklave Melilla zu überwinden, erschossen. Das Schengener Abkommen ist 1997 in das Gemeinschaftsrecht der EU übernommen worden. Es hilft, die Außengrenzen der EU zu verbarrikadieren. Wer nicht EU Angehöriger ist, braucht ein Visum. Flüchtlinge können nur in einem Staat Asyl beantragen, was die Chance auf die positive Zuerkennung sinken lässt. Sie werden in Lagern interniert, die mit Mauern und NATO-Draht umzäunt sind. Hunderte Menschen müssen auf engstem Raum unter elenden Bedingungen hausen. Sie werden in Containerlagern auf Flughäfen und in für die Abschiebung gedachten Spezialgefängnissen ihrer Freiheit beraubt und gedemütigt, um sie noch vor ihrer Einreise abschieben zu können. Rassistische Gewalttätigkeiten, staatliche Repression und eine besondere Ausbeutung der oft rechtlosen Migrantinnen gibt es in der gesamten EU - wie in Österrreich die Verfolgung und der Schauprozeß der Operation Spring, die Ermordung von Marcus Omofuma, Seibane Wague und ungezählten Namenlosen, zeigt.
Smash racist identities!
Die rassistische Hetze gegen "arabisch" oder "orientalisch" aussehende Menschen, die in der öffentlichen Diskussion zu "Terrorverdächtigen" erklärt werden, nimmt seit dem 11.9.2001 zu. Diese Hetze bewegt sich in den Bahnen der weitaus länger andauernden Debatten über Migration, deren Ziel es war und ist, "Fremde" mit Hilfe von rassistischen und kulturalistischen Stereotypen als Bedrohung zu inszenieren. Gesellschaften wie Afghanistan oder Irak erscheinen so als barbarisches Gegenstück zur "freien westlichen Welt". Im Zuge dieses Diskurses prangern inzwischen sogar Exponenten der patriarchalen Verhältnisse hier regelmäßig die Unterdrückung der Frauen in muslimischen Gesellschaften an. Real bringen die militärischen Invasionen für diese keine positiven Veränderungen: Überall wo die NATO-Staaten mit Soldaten und einem Gefolge von Zivilpersonal und NGO's einrücken, boomt die Ausbeutung von Frauen und Mädchen durch Zwangsprostitution. Der Widerstand von Frauen gegen diese Verhältnisse z.B. im Irak oder Afghanistan wird ebenso ignoriert wie die patriarchalen Strukturen hier in den Metropolen. Mit der Vorstellung von "abendländischen Werten", die das kapitalistisch-patriarchale System der "westlichen Welt" legitimieren, wird ein "Außen" produziert, das der kriegerischen Demokratisierung durch die vermeintliche "Zivilisation" bedarf. Für die Menschen im globalen Süden bedeutet diese "Logik" Abwertung, Ausgrenzung, Unterdrückung und Krieg. Für die Mehrheit der Menschen in den westlichen Industrienationen bedeutet sie rassistische "Anti-Terror"-Paranoia, "Präventiv"kriege und Sozialraub. In der herrschaftlichen Aufteilung der Welt in "Gut" und "Böse" gibt es keinen Raum für Emanzipation und Befreiung außer wir erkämpfen ihn uns!
Gegen den rassistischen und sexistischen Normalzustand!
Weltweit gehören Frauen zu den Ärmsten der Armen. Sie leisten weltweit zwei Drittel der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, erhalten aber nur 10% des Welteinkommens und besitzen nur 1% des Weltvermögens. In allen Teilen der Welt sehen sich Frauen mit verschiedenen Formen von Gewalt, Misshandlung, Demütigung und Ungerechtigkeit konfrontiert: Schläge, Vergewaltigung, sexuelle Versklavung, körperliche und seelische Verstümmelung. Sie reichen von Gewalt in der Familie, Demütigung durch Ehemänner und Schwiegermütter, bis hin zu rechtlicher Unterdrückung. Sie werden in Wohnungen eingesperrt, sterben bei der Geburt ihres Kindes oder bei unsicheren Abtreibungen, sie werden der Mitgift wegen oder im Namen der Ehre ermordet. Die Grausamkeiten patriarchaler Traditionen zerstören die Hoffnungen zahlloser junger Frauen: Burkas, Zwangsheirat, Kinderhochzeiten, Polygamie. In den Städten verwandeln sich die feudalen Ketten in die moderne Sklaverei in den Fabriken der multinationalen Konzerne, der Bordelle und Internet-Heiratsvermittler. In den durch imperialistisches Interesse gestifteten und durch Verhetzung, Rassismus und Nationalismus geschürten Kriegen, sind es die Frauen , die die größte Last tragen: sie müssen fliehen, die Verwundeten versorgen, ihre Kinder allein ernähren und sind der Folter von Vergewaltigungen ausgesetzt.
Eigenständiges Aufenthaltsrecht für geflüchtete Frauen und MigrantInnen! Anerkennung sexistischer Verfolgung und sexualisierter Gewalt als Asylgrund!
Aus eigenen und/oder gezwungenen Maßen haben nun Frauen ihr Zuhause, ihren Sprachraum, ihre FreundInnen, ihre Familien verlassen. Sie sind geflohen vor Kriegen, vor Verfolgung wegen eigener politischer Aktivitäten, Widerstand und geschlechtsspezifischer Armut. Sie haben Arbeit, ökonomische und politische Sicherheit gesucht. Sie haben die Kraft und den Mut aufgebracht, sich gegen Angriffe auf ihre körperliche Unversehrtheit und ihr Selbstbestimmungsrecht als Frau, wie Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Lesbenverfolgung, Berufsverbote und Kleidervorschriften zu wehren und zu fliehen. Doch auch hier ist das Leben vieler MigrantInnen durch ein spezifisches Zusammenwirken von Rassismus, Sexismus und Ausbeutung gekennzeichnet. Das beginnt damit, daß sie zunehmend gezwungen sind ?illegal?in die abgeschotteten EU-Staaten einzureisen. Dabei sind sie auf Fluchthelfer angewiesen, mit dem Risiko von diesen nicht nur finanziell sondern auch sexuell ausgenutzt zu werden. Es setzt sich fort in einer Asylpraxis, die Frauen in der Regel nicht als asylberechtigt anerkennt, da ihre Fluchtgründe ignoriert und entpolitisert werden. Kommen MigrantInnen als Ehefrauen sind sie in höchstem Maße dem Mann ausgeliefert, da ihr Aufenthaltsrecht über Jahre von ihm abhängt.
Gegen den Staatsrassismus!
Flüchtlingsfrauen werden per Gesetz gezwungen in Sammelunterkünften zu leben, was die Gefahr sexueller Belästigung erhöht. Die rigide gesetzliche Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten von MigrantInnen läßt den Frauen häuffig nur die Möglichkeit ?illegal? und /oder unter extremen Ausbeutungs-und Abhängigkeitsbedingungen zu arbeiten. Auf Ämtern, bei Polizei und Justiz müssen Migrantinnen immer mit rassistischen/sexistischen Schikanen und Demütigungen rechnen. Wenn sie sich zur Wehr setzen, haben sie nicht nur die staatliche Gewalt gegen sich, Denunziationen und die nachfolgende Abschiebung haben sich ?bewährt?, um illegalisierte MigrantInnen, die nicht nach Belieben des Chefs arbeiten wollen, ?elegant? loszuwerden z.B. Sexarbeiterinnen, die sich weigern nach den Regeln des Geschäfts zu funktionieren, die sich gegen ihre Ehemänner wehren etc.
Kampf dem Rassismus/Sexismus in den Köpfen!
Die rassistischen und sexistischen Gewaltverhältnisse durchdringen alle gesellschaftlichen Bereiche und Zusammmenhänge, die eigenen eingeschlossen. MigrantInnen ständig in solchen Positionen anzutreffen prägt auf Dauer den Blick: eine schwarze Busfahrerin oder eine Romafrau hinter dem Bankschalter würden auffallen- eine putzende ?Ausländerin? erstaunt hingegen niemanden. Die alltägliche Erfahrung, MigrantInnen vor allem da anzutreffen, wo es darum geht den österreichischen Dreck wegzumachen, entwickelt und verstärkt den Rassismus/Sexismus in den Köpfen. Die Allgegenwärtigkeit dieser Bilder und Erfahrungen untergräbt Vorstellungen von einem Leben gemeinsam mit anderen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Auch deshalb ist die aktive Solidarität mit MigrantInnen und eine entscheidene Politik gegen die herrschenden Gewaltverhältnisse gefordert. Denn im Kampf gegen den Staat und aggressiven Rassismus wird meist die direkte, strukturelle Unterdrückung von Frauen ignoriert.
Frauen haben nichts zu verlieren, außer ihre Ketten!
Zweifellos haben Frauen in den reichen Ländern Westeuropas oder Nordamerika viel erreicht- vorrausgesetzt sie haben die Staatsbürgerschaft. Wir haben das Recht zu wählen (wenn auch nur zwischen 4-5 kapitalistischen Parteien), uns scheiden zu lassen (wenn wir nicht lesbisch sind und gar nicht erst heiraten dürfen), wir haben den Zugang zu Verhütungsmitteln und die meisten Frauen, haben zumindest einige Zeit ihres Lebens die Erfahrung von Arbeit außerhalb des Hauses gemacht. Sogar das Prinzip ?gleicher Lohn für gleiche Arbeit? hat den Eingang in die bürgerlichen Gesetzbücher gefunden (aber keine Umsetzung in der kapitalistischen Realität). Wir haben das Recht zu studieren (sofern wir uns die Studiengebühr leisten können) und Haushaltsgeräte erleichtern uns die Arbeit. Warum brauchen wir dann noch eine Frauenbewegung? Vor allem wenn frau dann womöglich in eine Ecke mit Gabi Burgstaller gestellt wird die sich als deklarierte Feministin bezeichnet? Das Recht zu arbeiten, zu wählen, zu studieren und elektrische Haushaltsgeräte zu benutzen, hat uns nicht von unserer wirtschatflichen Abhängigkeit und Ungleichheit der Besitzverhältnisse vom Mann befreit, sie lassen uns die Unterdrückung sogar noch schmerzlicher spüren. Wenn davon gesprochen wird Arbeit und Kindererziehung zu vereinbaren, kommt dabei meist ein Halbtagsjob oder eine/mehrere geringfügige Beschäftigungen für Frauen heraus. 90% der Halbtagsjobs werden von Frauen gemacht leben kann keine wirklich davon. Frauen werden geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und das Bewusstsein der Gewalt hat sich in ihre Psyche eingeprägt. Mensch vergleiche nur die Strafen für einen Bankraub im Gegensatz zu Strafen wegen Vergewaltigung. Was sagt uns das? Der weibliche Körper ist einfach weniger wert als ein Bündel Banknoten. Frauen werden in der westlichen welt auf ein objekt reduziert. Es fehlt an fast allem was Frauen benötigen: geeignete Kinderbetreungsplätze- die sich mit den Arbeitszeiten verbinden lassen, Unterstützung beim Haushalt und Kindererziehung sowie Arbeitsverhältnisse mit gerechten Löhnen und erträglichen Arbeitsbedingungen. Um die Befreiung der Frau zu erreichen, ist es notwendig, daß die Frauen ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit erlangen und in allen Bereichen der gesellschaftlichen Arbeit teilnehmen. Zurzeit arbeiten Frauen vor allem als Dienstmädchen, Zimmermädchen, als Putzfrauen, als unentgeltliche Kindererzieherinnen und Krankenpflegerinnen, als Frisörinnen und Fließbandarbeiterinnen, im Dienstleistungsbereich und als Sekretärinnnen. Wie kann diese Arbeit, die aus eintönigen Tätigkeiten und stumpfsinnigen Ausführen von Anordnungen besteht, zur Befreiung führen? Antwort: gar nicht. Nur wenn Frauen bei allen gesellschaftlichen Entscheidungen das gleiche Gewicht haben, wird die patriachale Gesellschaft zerbröseln. Wer hier auf Lösungen durch die Gesetzgebung hofft, wie das die Ziele der Frauenbewegung in der Vergangenheit waren, gibt sich einer Illusion hin. Eine wirkliche Frauenbefreiung- und damit eine Befreiung der ganzen Gesellschaft- ist nur dann möglich, wenn sämtliche kapitalistischen und patriachalen Verhältnisse beseitigt werden. Wir wollen nicht die Hälfte des Himmels oder des Reichtums- wir wollen die Beseitigung der herrschenden Verhältnisse! Frauen haben sich in zahlreichen Befreiungsbewegungen- ob als Kämpferinnen gegen den National-sozialismus oder als Stadtguerillakämpferinnen in Westdeutschland und anderswo als unerschrockene Vorkämpferinnen der gesamten Befreiung ausgezeichnet. Sie spielen eine wichtige Rolle im Kampf für eine freie Zukunft, für eine Gesellschaft in der die Bedürfnisse der Menschen und nicht der Hunger des Profits und die Verwertbarkeit der Natur und des Menschen im Zentrum stehen. Frauen haben nichts zu verlieren, außer ihre Ketten!
EU-EUROPA? ´NEN TRITT IN DEN ARSCH!
SPRENGT DIE FESTUNG EUROPA.OFFENE GRENZEN UND BLEIBERECHT FÜR ALLE MIGRANTINNEN UND FLÜCHTLINGE!
ABSCHAFFUNG ALLER RASSISTISCHEN SONDERGESETZE UND SONDERBEHANDLUNGEN
GEGEN DAS EUROPA DES KAPITALS! GEGEN DIE AUSBEUTUNG DES TRIKONT UND OSTEUROPAS! GEGEN JEDE AUSBEUTUNG VON MENSCHEN UND DIE ZERSTÖRUNG DER NATUR!
ZERBRÖSELT DEN EUROPÄISCHEN ÜBERWACHUNGS-UND REPRESSIONSAPPARAT!
SOLIDARITÄT MIT ANTINATIONALISTISCHEN, ANTIKOLONIALEN UND SOZIALREVOLUTIONÄREN BEFREIUNGSKÄMPFEN!
BEFREIT DIE PRODUKTION VON DEN ZWÄNGEN DES KAPITALISMUS! HERRSCHAFTSFREIE PRODUKTION UND TECHNOLOGIE VON MENSCHEN, FÜR MENSCH UND NATUR.
HERAUS ZUR ANTIKAPITALISTISCHEN DEMO GEGEN DAS EU-AUSSENMINISTERINNENTREFFEN AM 11.MÄRZ // 15UHR-BAHNHOF SALZBURG!
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