hallo,
ich würd gern folgenden Text (der eh kurz ist) auf die hp stellen. Ok? Der springende Punkt der Verrücktheit des Grundeinkommens muss doch der KP und den Linken klargemacht werden. Ein für alle mal! Für diejenigen, die an einer Klärung interessiert sind und die Zeit haben: Am Mi, den 12.9. wirds von den üblichen Verdächtigen eine Diskussion dazu im Amerlinghaus geben.
lg, Rol
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„Bedingungsloses Grundeinkommen“ – Kapitalismus mit menschlichem Antlitz!
Als Reaktion auf Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen ist in letzter Zeit die Idee populär geworden, der Staat solle jedem Bürger eine finanzielle Grundsicherung, also ein monatliches Einkommen garantieren. Nicht nur in linken Kreisen hat diese Idee inzwischen Anerkennung gefunden. „Bedingungslos“ soll das Einkommen sein, es soll also wirklich jeder Bürger erhalten – unabhängig davon, über wie viel Einkommen bzw. Vermögen er verfügt. Diese Forderung erscheint mitten im Kapitalismus auf den ersten Blick als unvorstellbare soziale Tat: Leute sollen Geld bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen, und das auch noch ohne Bedürftigkeitsprüfung. Statt sich über eine solche Forderung zu wundern, könnte man ihr aber auch eine radikale Auskunft entnehmen: Da gibt es Leute, die bemerken, dass die herrschende Wirtschaftsordnung trotz ihres unübersehbaren Reichtums die Existenz von immer mehr Gesellschaftsmitgliedern nicht sichert. Daraus ziehen sie aber nicht den Schluss, dass diese Wirtschaftsordnung dann durch eine zu ersetzen sei, die genau das garantiert, was die gegenwärtige nicht tut: den Lebensunterhalt aller auf dem Niveau, das dem Stand der Produktivkräfte gerecht wird. Vielmehr halten sie an der existierenden Produktionsweise fest, in der es Leute mit und ohne Vermögen gibt und in welcher der Lebensunterhalt Letzterer davon abhängt, dass sie von den Eigentümern nur dann ein Arbeitsentgelt bekommen, wenn ihre Arbeit zur Vermehrung des Privateigentums taugt. Weil aber die Arbeit einer wachsenden Zahl von Leuten nicht nachgefragt wird, so dass sie auch kein Einkommen haben, sollen sie mit Hilfe eines staatlich finanzierten Grundeinkommens über Wasser gehalten werden. So sei trotz des Fortbestehens von Arbeitslosigkeit das Überleben aller, auch der (Dauer-)Arbeitslosen und der „working poor“ gewährleistet – meinen jedenfalls dessen Befürworter – und stellen damit klar, dass sie an diesem Wirtschaftssystem selbst unbeirrt festhalten wollen, in dem der Lebensunterhalt Vermögensloser gru ndsätzlich davon abhängt, dass sie eine Arbeit verrichten, die den Reichtum der Vermögenden vermehrt.