liebe Leute,
hab den Text etwas ausgebaut. So werd ich ihn auf die hp stellen. ok?
lg, Roland
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Ein klarer Klassenstandpunkt
Eigentlich muss man so einem, wie dem Ökonomen B. Felderer, seines Zeichens, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) und „Schuldenwächter“ der Nation dankbar sein, denn da weiß man gleich, was der Klassengegner denkt und vorhat.
Im Presse-Interview vom 4.8.07, auf Seite 21 (bzw.: http://www.diepresse.com/home/wirtschaft/economist/321296/index.do), beklagt er die hohe Zahl von Invaliditätspensionen und die „Kultur der Frühpensionen“, „in einer Nation, die zu den gesündesten zählt“. Interviewer und Interviewter überbieten sich gegenseitig in Hetze gegen die Arbeiterklasse. Die sind zu teuer, arbeiten nicht lange genug und dürfen sich nicht wundern, wenn in Zukunft die Pensionen immer dürftiger ausfallen, so Felderers zusammengefasste Aussagen. Man könnte ebenso polemisch zurückfragen, ob er, der hoch gebildete 65-jährige Chef in Gefahr gerät, in seinem Job invalide zu werden? Er muss seinen Lohn nicht auf Baugerüsten, in Fabrikhallen, in Büros oder in der Landwirtschaft erarbeiten. Seine hohe Bezahlung und seine politische Macht erlauben ihm eine Pensionierung sicher nicht. Als Angehöriger der Elite würde er massiv an Einfluss und Geld verlieren. Aber darum geht’s nicht.
Sein Zweck ist es, den Lohn in Form der Lohnnebenkosten zu senken und die Arbeitszeit zu verlängern. Da fällt ihm allerhand ein, mit dem er die Regierung berät. (Wie seine und der Presse Wünsche in Erfüllung gehen könnten, erfährt meine eine Seite weiter im Artikel „Ein Campingbett für tausend Euro“. Darin wird berichtet, dass in Dänemark osteuropäische Bauarbeiter, die nach dänischem Kollektivvertrag bezahlt werden müssen, ihren Lohn für exorbitant hohe Wohnkosten, meist bei derselben Baufirma, bei der sie beschäftigt sind, wieder ausgeben müssen. Außerdem müssen sie weit mehr Stunden, als vereinbart arbeiten, selbstverständlich ohne Lohn. Das ist eine Möglichkeit, die Lohnkosten zu senken, aber leider illegal. Genau dafür sind die Felderers & Co gefragt, die Gesetze dahingehend zu reformieren, dass der Lohnreduzierungseffekt legal von statten geht!) Diesen Standpunkt sollen die Arbeiter nicht als Klassenstandpunkt und als gegen ihre Interessen gerichtet sehen, sonder als ihr „Problem“ wahrnehmen. Die Probleme, die Staat und Kapital mit dem Proletariat haben, weil ihre Löhne immer zu hoch sind und ihre Erhaltung per Sozialstaat zu teuer ist und den Profit schmälert, diese Sorgen der Herrschaft mit ihrem Volk sollen sich auch die betroffenen Untertanen machen. Nüchtern betrachtet, eine Verrücktheit.
Doch die Arbeiterklasse steht tatsächlich auf demselben Standpunkt, wie ihre Gegner und Einpeitscher a la Felderer. Ihr Materialismus orientiert sich nicht an ihren unmittelbaren Bedürfnissen, wie es vernünftig wäre, sondern ist bedingt. Erst wenn gewisse Bedingungen vorausgesetzt sind, darf das Arbeiterinteresse zur Geltung kommen. Die Arbeiterklasse akzeptiert kritiklos das Eigentum, obwohl sie keines hat. Sie ist für den Staat, obwohl ihre Angehörigen darin nur als Arbeiter für die Eigentumsvermehrung anderer, als Soldaten, die für das Wohl der Nation ihr Leben auf Spiel setzen „dürfen“ und als Eltern, die der Nation neue und am besten mehr Untertanen „schenken“ sollen, vorkommt. Das alles akzeptiert die Arbeiterklasse vorbehaltlos, indem sie von ihrem Klassenstandpunkt abstrahiert und sich auf einen übergeordneten, den der Nation, stellt. Für Staat und Kapital zahlt sich dieser Gesichtspunkt wirklich aus, für die Arbeiterklasse ganz bestimmt nicht! Aber weil die Arbeiter keine gescheiten Materialisten, sondern Nationalisten, mithin so verrückt sind, zerbrechen die sich den Kopf über das Budgetdefizit, das Wirtschaftswachstum, den Standort Österreich im Allgemeinen und sämtliche staatlicherseits vorgegebene und medial verbreitete „Probleme“. Daneben widmen sie sich „auch“ der Frage, welche die wichtigste ist, nämlich was sie selbst davon haben. Nur wegen diesem „falschen Bewusstsein“ (Marx) können ein IHS-Chef und die Presse eine solche permanente Klassenkampfansage so unverhohlen und unverfroren hinausposaunen, ohne vom Proletariat die Rechnung präsentiert zu bekommen!