Lieber Bennie, liebe Leute,
noch ein Nachtrag zum sonntäglichen Dogmatreffen bezügl. des besseren Lebens in der Demokratie. Da spielt das, was die Demokratie generell leistet, keine Rolle mehr. Es bleibt nur die konstruktive Kritik über, dass man in der Demokratie sein Maul aufreißen darf und im Faschismus nicht, ergo ist die Demokratie deswegen besser. Da wird ein Vergleich über 2 Systeme angestellt, ohne über deren Inhalt etwas zu sagen. So ein Vergleich lässt nur ein Lob zu. Die freie demokratische Meinungsäußerung erfüllt einen ähnlichen Zweck, wie die Zensur und das Verbot im Faschismus. In der Demokratie wird man dazu angehalten, seine Meinung zu äußern, Stellung zu beziehen, sich einzumischen. Dafür gibts und davon profitiert (ideologisch und materiell) eine ganze Branche, die sog. Mediengesellschaft. Für jede Unzufriedenheit gibts passende Parteien, Zeitungen, Vereine. Dieses Verfahren sorgt viel effektiver dafür, dass der Protest verpufft bzw. überhaupt stimmig wird. Spätestens bei der Wahl wird jede noch so fundamentale Kritik konstruktiv und fügt sich ins Wohl für Staat und Volk ein. Und was das richtige Wohl ist, dafür sorgen Medien, Parteien und mündige Staatsbürger. Nicht Ausgrenzung und Einsperren, wie im Faschismus, sondern alternativlose Eingemeindung ist das effektivere demokratische Erfolgsrezept im Umgang mit Kritik. (Fast) jede Krtitik wird anerkannt, sogar die kommunistische. Jedenfalls solange sie praktisch folgenlos bleibt. Und dafür sorgt wieder der Meinungs-, Talkshow-, Medien-, Parteien- und sonstiger Zirkus. Die KPÖ ist leider keine Ausnahme, sie mischt kräftig mit, selbstverständlich links, aber das spielt bei angestrebter Konstruktivität keine Rolle mehr.
Soviel mal von meiner Seite lg, Rol