lieber roli, mond und alle anderen lieben,
was nicht alles ein "drittweltland" ist! ich glaube nicht, dass der begriff irgendwas weiterbringt: china ist nicht demokratisch und "weniger erfolgreich", indien ist demokratisch und was noch? ach ja: ein "drittweltland"? singapur ist ... was? demokratisch? leider nein! erfolgreich? leider ja! ein "drittweltland"? was ist mit taiwan? was mit südkorea? roliroli! war hongkong bis 1999 erste welt und ist es jetzt "dritte welt"? mit welchen argumentativen kategorien arbeitest du?
Chile ist ein Drittweltland im Vergleich mit den USA und EU. Dort hat die USA experimentiert, wenn man es so sehen will. Die Amis haben dort ein westliches Land vor dem Kommunismus (Allende) verteidigt. Aus ihrer Sicht selbstverständlich. Wenns gegen die undemokratischen Kommunisten geht, dann dürfen Demokraten nicht zimperlich sein, im Sinne und zum Schutz der westlichen Werte müssen Demokratien manchmal in Blut gebadet werden. In den USA ist so etwas schwer vorstellbar, in einem abhängigen Land aber allemal. In Zeiten des Kalten Krieges auf jeden Fall. Heute gibts auch in Chile wieder Demokratie, weil die kommunistische Gefahr erfolgreich abgewehrt wurde. China ist ebenfalls ein Drittweltland. Der Kapitalismus funktioniert in diesen Ländern bei weitem nicht so erfolgreich, wie im Westen.
im uebrigen macht es die diskussion nicht leichter wenn du eine derart ungenaue sprache verwendest. du schreibst "demokratie" und meinst aber "die buergerliche demokratie" und die ist ja alles andere als besonders demokratisch...
es gibt nur eine real existierende demokratie; die bürgerliche demokratie!
genau! aber es gibt auch historische modelle. um präzise zu bleiben sollte schon auch historisch-materialistisch argumentiert werden, sonst gibt's nach der aufhebung des kapitalverhältnisses keine möglichkeit mehr eine gesellschaftsorganisation zu denken, die die partizipation ihrer mitglieder regelt. und nicht jedes denken von demokratiemodellen ist per se idealistisch - das kommt nämlich auch auf den kontext dieses denkens an.
ich würde sogar behaupten, deine demokratiekritik, roli, ist durch und durch idealistisch! ich unterstütze daher monds forderung, sich präzise auszudrücken und von "bürgerlicher demokratie" zu reden auch wenn derzeit keine andere zu haben ist.
und alles was darin passiert ist meist erzdemokratisch! mit der sollte
man sich gefälligst beschäftigen. wie die beschaffen ist und warum sie so ist und nicht so, wie du dir eine ideale vom christkind wünschst. ein anderer linker wünscht sich wieder was anderes. warum soll man sich auch mit millionen unterschiedlicher idealistischer demokratievorstellungen rumschlagen? das macht eh jeder bürger. brauchst nur in die leserbriefspalten der kroZe (da ganz besonders!) schauen. da gibt jeder seine ideale demokratie kund.
echte demorkatie und kapitalismus sind zwei diametral entgegengesetzte systeme. entweder die entschedigungen werden demorkatisch getroffen oder sie werden von denen getroffen die dank ihres reichtums kommandieren
duerfen.
entweder das eine oder das andere.
mond, ich wäre vorsichtig mit werturteilen: "echt" ist eigentlich alles, was gesellschaftlich praktiziert wird, weil "falsch" ja nicht praktizierbar wäre. ob eine diktatur z.b. "echt" oder "falsch" ist, bleibt sich wurscht, wenn es wirkt wie eine diktatur.
"echt" funktioniert nur in der schmuckindustrie, am kunstmarkt und beim geld, weil "falsch" den tatbestand des vorsätzlich begangenen betrugs bzw. der fälschung erfüllt.
es ist verflixt, aber wenn eine genügend grosse gruppe von menschen ihre gesellschaftsform für demokratisch hält, ist sie es auch, weil die teilnehmerInnen dieser gesellschaft das so erleben. ich z.b. halte plebiszite nicht unbedingt für demokratisch - da kommt es nämlich immer drauf an, ob die bevölkerung demokratisch gesinnt ist oder nicht. aristoteles hielt die demokratie für pöbelherrschaft und hielt ihr die politische gesellschaft entgegen, die politeia. partizipative vs plebiszitäre demokratie ist ein wichtiges diskussionsfeld, weil ein merkmal reifer demokratie wäre, angehörigen von minderheiten besondere vorteile bei gesellschaftlichen entscheidungsprozessen einzuräumen, ansonsten über sie hinweggegangen wird. dies fällt aber bei plebisziten weg, weil hier das jede-stimme-zählt-gleich-prinzip gilt usw. usf.
aber vielleicht diskutieren wir das mal persönlich. ich denke aber mit grund, dass roli sich wiederholt und dass seine schematische demokratikritik zur genüge auf unserer hp nachzulesen ist.
lg n