ich schliess mich rolis meinung an. das ist ja ein einziges klagelied und und schuld sind wieder mal "die da oben". ich kann diese delegierung von verantwortung, dieses abschieben auf andere, dieses unmündige krähen nach bitte besserem service von oben, während "wir sind das volk" hier unten auf den nikkolo mit dem schnappsack warten und uns unsere unfähigkeit zur tugend und unser mitmachertum zur ausbeutung umlügen nicht mehr hören.
die klagende aufzählung der schandtaten anderer macht "wir sind das volk" um kein jota besser! steter tropfen müsste den stein ja höhlen, aber dieser aufruftext ist eine verkleidete bankrotterklärung - kein einziger eigener erfolg ist aufgelistet (gibt's überhaupt welche?) nur die übeltaten der anderen.
danke für lulus, die glauben, die revolution fällt durch gottes huld vom himmel, wenn man öffentliche klagegebete veranstaltet: es rettet uns kein höhres wesen!!!!
lg n
bin dagegen, dass der salzburg-text auf unsere hp kommt. Der ist nämlich ziemlich schwach - lediglich ein sündenregister des kapitalismus, das
ist
alles bekannt. Die verfasser glauben, wenn man grausamkeiten aufzählt,
ist
der kapitalismus schon erklärt. An den wenigen stellen, wo versucht
wird,
den kapitalismus zu erklären, wirds z.t völlig falsch. Ein klassischer linker text also. Aber wenn die mehrheit dafür ist, hab ich nix dagegen. Dann muss der
text
aber inhaltlich auseinandergenommen werden.
lgRol
--- Ursprüngliche Nachricht --- Von: "markus.zingerle" markus.zingerle@reflex.at An: god mond god@mond.at Betreff: [god] salzburg Datum: Thu, 09 Feb 2006 13:20:00 +0100
hi, im heutigen mund ist folgender aufruf, den ich auch gerne auf die hp geben würde. was haltet ihr davon? lg m
HERAUS ZUR ANTIKAPITALISTISCHEN DEMO GEGEN DAS EU-AUSSENMINISTERINNENTREFFEN AM 11.MÄRZ // 15UHR-BAHNHOF SALZBURG!
Aufruf des linken Koordinationsbündnisses gegen das EU-AußenministerInnentreffen 10.und 11. März Salzburg
2006 übernimmt Österreich zum zweiten Mal die EU-Ratspräsidentschaft. Während die drei informellen Gipfeltreffen der 25 Staats-und Regierungschefs aus sicherheitstechnischen Gründen in Wien stattfinden, wird Salzburg
am
Und 11. März Schauplatz des informellen AußenministerInnentreffens
sein.
Seit ihrem Bestehen dient die EU den Herrschenden als Apparat zur Unterwerfung der EU-BürgerInnen unter eine kapitalistische Marktlogik.
Die
Entwicklung und der Vorsprung des europäischen Kapitalismus beruhen
auf
mehr als fünfhundert Jahren Ausbeutung, Naturzerstörung und Terror in
Asien,
Afrika und Lateinamerika. Die EU sorgt dafür, daß es auch nach der formellen Unabhängigkeit der Kolonien dabei bleibt. Die EG unterstützte den
Kampf
der Kolonialherren gegen Befreiungsbewegungen. Frankreich erhielt während
des
Algerienkriegs (1954- 1962) Sonderkredite um sein
Zahlungsbilanzdefizit
auszugleichen. Portugal bekam Waffen und finanzielle Hilfe für die
Kriege
in Angola, Mocambique und Guinea- Bissao (1961 1974). Nach dem Sturz
der
portugiesischen Diktatur im April 74 wurde die >>Nelkenrevolution<<
von
Geheimdiensten, aber auch von der SPD- unter maßgeblichen Einfluß von Willy Brandt- bekämpft. Das revolutionäre Portugal wurde militärisch bedroht
und
wirtschaftlich erpresst: Kriegsschiffe der NATO hielten vor der Küste sogenannte Manöver ab und die EG verweigerte Kredite.
Normalität herrscht vor
Geht Mensch auf die Straße sieht er up-to date Gestresste wie
Obdachlose,
steht in den langen Schlangen der Diskontläden, beobachtet die
Menschen
und erkennt, daß es soziale Klassen geben muß: abgenutzte Kleidung,
abzählen
von Kleinstmengen an Geld und Preisvergleiche mit Einkaufsbroschüren-
draußen
auf der Straße spritzt einem ein vorbeiflitzender Mercedes
Schneematsch
ins Gesicht. Mensch fallen die hektischen Bewegungen der Kassiererin auf,
sie
sind ständig die gleichen, automatisiert und stumpfsinnig. Kann diese Arbeit glücklich machen? Wohl nur wenn sie vorbei ist. Die prekären Arbeitsverhältnisse-z.B. geringfügig, Heim- oder Leiharbeit, nehmen
zu.
Wie stehts bei dir? Normalität wird uns vorgegaukelt, sei unsere ?Demokratie?. Demokratie bedeutet Herrschaft durch das Volk also müssen alle Entscheidungen,
die
das Volk trifft, durch Arbeitskreise oder gewählte Räte in irgendeiner Form diskutiert und umgesetzt werden. Ist das bei uns so? Unsere Demokratie
ist
formal, also nur zum Schein, das Volk darf lediglich alle paar Jahre zwischen kapitalistischen, nationalistischen, teils rassistischen und sexistischen Parteien ?wählen?. Wirtschaftlich regiert der
Kapitalismus,
organisatorisch der Staat und Staatenbünde wie z.B. die EU. Damit der Staat die Kontrolle über uns hat werden wir zunehmend lückenlos überwacht-
durch
Telefon, Internet, Bank- und E-Card, Überwachungskameras auf
öffentlichen
Plätzen und am Arbeitsplatz etc. Und wollen die Menschen nicht mehr so machen, wie ihnen gesagt wird, brodelt Widerstand gegen die Politik
und
Verhältnisse, tun sich soziale Widersprüche auf (d.h. wenn unsere Interessen nicht mehr mit den Interessen des Kapitals und des Staates übereinstimmen), schlägt diese ?Demokratie? den Willen des Volkes notfalls brutal mit polizeilicher oder militärischer Gewalt nieder. So wie im Wendland/BRD
wo
die BürgerInnen sich alljährlich gegen den Transport von Atommüll in
das
Lager Gorleben wehren und dabei von 18.000 PolizistInnen gehindert
werden
ihren Willen durchzusetzen.
Die EU politischer Rahmen für die europäischen Konzerne im Kampf um
den
Weltmarkt.
Die Konzerne suchen neue Verwertungsmöglichkeiten und Entwicklungen,
seit
den achtziger Jahren intensiv, grundlegend neue Technologien: vor
allem
Informations- und Kommunikationstechnologien und die Gentechnologie. Kapital wird konzentriert und zentralisiert. Arbeit wird dereguliert. Kollektivverträge werden aufgeweicht. Arbeitszeitregelungen und staatliche Leistungen, von der Arbeiterinnenbewegung erkämpft, werden demontiert. So wie die Nationalstaaten im 19.Jahrhundert entspricht die EU als staatlich-politische Instanz dem heutigen Entwicklungsstand des Kapitalismus: außergewöhnliche Konzentration, hoher Aufwand für
Forschung,
Entwicklung und Herstellung von Produkten sowie verschärfter
Konkurrenz
auf dem Weltmarkt. Die EU organisiert als bürokratische Diktatur die Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, soziale Verelendung,
ökologische
Zerstörung und eine eurochauvinistische und rassistisch begründete Abschottung gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen aus dem Trikont
und
aus Osteuropa. Die EU steht gegen emanzipatorische Bewegungen, gegen
soziale
Befreiung und gegen ein selbstbestimmtes Leben. Aus geostrategischen Interessen, als Auffanggürtel für Flüchtlinge und
zur
Absicherung von Absatzmärkten, umgibt sich diese Festung Europa mit
einem
Vorfeld assoziierter Staaten in Osteuropa und Nordafrika, sowie der Türkei. Innerhalb des Binnenmarktes können die Konzerne unbeschränkt mit
Kapital,
Waren und Dienstleistungen operieren. Diese Freiheit des Kapitals bedeutet Unfreiheit für die Mehrzahl der Menschen. Sie müssen bereit sein, ihre Arbeitskraft überall in der EU
zu
Markte zu tragen, sofern sie überhaupt gebraucht werden. Andernfalls bleibt ihnen die Freiheit zu verelenden. Auf der Strecke bleiben Erwerbslose, Behinderte und aufgrund patriarchal-kapitalistischer Arbeitsteilung- Frauen vor allem solche mit Kindern. Zur >>Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit<< (Vertrag
von
Maastricht) wird die Wirtschaft umstrukturiert: der
Konzentrationsprozeß
von Banken und Versicherungen, bei der Mikroelektronik, in der Luft und Automobilindustrie, bedeutet massenhafte Erwerbslosigkeit. Die Produktivitätsmaßstäbe orientieren sich am kapitalistischen Weltmarkt.
Das
ist das Aus für ganze Regionen in Europa: sie werden
deindustrialisiert
und verelendet. Ausbeutung und Arbeitshetze werden verstärkt, die Löhne sinken, millionenfach liegen Arbeitsbedingungen außerhalb des
Kollektivertrags,
Flüchtlinge und MigrantInnen arbeiten illegal und zu Hungerlöhnen
schwarz
auf dem Bau, in der Textilindustrie, der Landwirtschaft und der Gastronomie. Auch der Produktionsprozess wird umstrukturiert: Stammbelegschaft mit kollektivvertraglich abgesicherten Arbeitsverhältnis wird es nur in Kernbereich der Produktion sowie in der Forschung und Entwicklung
geben.
Das heißt zum Beispiel dass lediglich die Schichtführer und Vorarbeiter
fix
angestellt sind den Rest erledigen billige LeiharbeiterInnen. Die ausgelagerten Bereiche sind verschärftem Konkurrenzdruck ausgesetzt. Kollektivlich fixierte Löhne und Arbeitszeiten wird es für die
Menschen
dort ebensowenig geben wie für die wachsende Zahl von schein-selbständigen
(ich
AG´s) und Heimarbeiterinnen. Zur gleichen Zeit sind innerhalb der EU
mehr
als 50 Millionen erwerbslos. Mehr als 150 Millionen Menschen leben in Armut. Slums und Ghettos, Obdachlosensiedlungen und Straßenkinder gibt es
auch
in westeuropäischen Städten, in Madrid , Lissabon, Frankfurt/Main ,
Edinburgh
oder Paris. Durch die vom Arbeitsamt vermittelte und exekutierte Zwangsarbeit soll Sozialleistungen zerstören und die Menschen
erniedrigen,
disziplinieren und verstärkt ausbeuten. Menschen, die für das
europäische
Kapital nicht verwertbar sind, werden als Ratten und Sozialschmarotzer diffamiert, aus den Innenstädten vertrieben oder wie in Salzburg durch
ein
Bettelverbot verjagt. Sie sollen das Image einer sauberen, konsumfreundlichen City nicht stören.
Die EU und ihre ?Entwicklungspolitik? .. Der europäische Entwicklungsfond fördert seit 1958 den Anbau von Nahrungsmitteln für den Export nach Europa statt für die Versorgung
der
einheimischen Bevölkerung. Die Produkte werden in Monokulturen mit
viel
Gift und Chemiedünger angebaut, was die Gesundheit der
Landarbeiterinnen
zerstört und die landwirtschaftlichen Nutzflächen versteppen lässt. Wie der internationale Währungsfond, so erzwang auch die EG in den
Lomé
Abkommen mit insgesamt 69 Staaten in Afrika, der Karibik und dem
Pazifik
(als AKP Staaten bezeichnete ehemalige Kolonien), eine weitere Öffnung
der
Märkte für europäisches Kapital und Waren, dazu Privatisierungen,
Abbau
von Sozialausgaben und Subventionen sowie Lohnkürzungen. Für Millionen bedeutet dies Armut, absolute Verelendung, Mangel- und Unterernährung, Hunger
und
Tod. Sie haben keine oder nur eine schlechte medizinische Versorgung.
Festung Europa
Den Ländern außerhalb der kapitalistischen Zentren wird eine
minderwertige
Funktion zugewiesen: sie sollen Rohstoffe liefern, Lebensmittel und Billigwaren; Absatzmärkte sein für Industrieprodukte aus den kapitalistischen Zentren und Reservoir für Arbeitskräfte. Zugleich
wird
die Festung Europa gegen Flüchtlinge und Migrantinnen abgeschottet. Wer
rein
darf, wird anhand politischer Opportunität und Arbeitskräftebedarf entschieden. Selektiert wird nach Geschlecht, Qualifikation, Arbeitsfähigkeit, Hautfarbe und Alter. Solange die Menschen innerhalb
der
EU aus Sicht des Kapitals noch nicht ?flexibel? genug sind , d.h. an erkämpften Standards der Sozial-, Arbeits-, und Gesundheitspolitik festhalten,
werden
Flüchtlinge und Migrantinnen als Druckmittel missbraucht, um
Arbeitrechte
aufzuweichen. Die EU kontrolliert Menschen möglichst schon in ihren
Herkunftsländern,
um
die Armutswanderungen von Osten nach Westen und von Süden nach Norden
in
den Griff zu bekommen in den Auffangzonen Osteuropas und Nordafrikas
liegen
militarisierte Lager. Trotz aller Repression an den Grenzen fliehen Menschen nach Europa. Jährlich sterben tausende Menschen beim Versuch nach
Europa
zu kommen. Zwischen 2000 und 2005 ertranken etwa eintausend Menschen im
Meer
zwischen der marokkanischen Küste und dem spanischen Gibraltar.
Kürzlich
wurden Menschen, die versuchten den Grenzzaun in der Enklave Melilla
zu
überwinden, erschossen. Das Schengener Abkommen ist 1997 in das Gemeinschaftsrecht der EU übernommen worden. Es hilft, die Außengrenzen der EU zu verbarrikadieren. Wer
nicht
EU Angehöriger ist, braucht ein Visum. Flüchtlinge können nur in einem
Staat
Asyl beantragen, was die Chance auf die positive Zuerkennung sinken
lässt.
Sie werden in Lagern interniert, die mit Mauern und NATO-Draht umzäunt sind. Hunderte Menschen müssen auf engstem Raum unter elenden Bedingungen hausen. Sie werden in Containerlagern auf Flughäfen und in für die Abschiebung gedachten Spezialgefängnissen ihrer Freiheit beraubt und gedemütigt,
um
sie noch vor ihrer Einreise abschieben zu können. Rassistische Gewalttätigkeiten, staatliche Repression und eine besondere Ausbeutung
der
oft rechtlosen Migrantinnen gibt es in der gesamten EU - wie in Österrreich die Verfolgung und der Schauprozeß der Operation Spring, die Ermordung
von
Marcus Omofuma, Seibane Wague und ungezählten Namenlosen, zeigt.
Smash racist identities!
Die rassistische Hetze gegen "arabisch" oder "orientalisch" aussehende Menschen, die in der öffentlichen Diskussion zu "Terrorverdächtigen" erklärt werden, nimmt seit dem 11.9.2001 zu. Diese Hetze bewegt sich in den
Bahnen
der weitaus länger andauernden Debatten über Migration, deren Ziel es
war
und ist, "Fremde" mit Hilfe von rassistischen und kulturalistischen Stereotypen als Bedrohung zu inszenieren. Gesellschaften wie
Afghanistan
oder Irak erscheinen so als barbarisches Gegenstück zur "freien
westlichen
Welt". Im Zuge dieses Diskurses prangern inzwischen sogar Exponenten der patriarchalen Verhältnisse hier regelmäßig die Unterdrückung der
Frauen
in
muslimischen Gesellschaften an. Real bringen die militärischen
Invasionen
für diese keine positiven Veränderungen: Überall wo die NATO-Staaten
mit
Soldaten und einem Gefolge von Zivilpersonal und NGO's einrücken,
boomt
die Ausbeutung von Frauen und Mädchen durch Zwangsprostitution. Der
Widerstand
von Frauen gegen diese Verhältnisse z.B. im Irak oder Afghanistan wird ebenso ignoriert wie die patriarchalen Strukturen hier in den
Metropolen.
Mit der Vorstellung von "abendländischen Werten", die das kapitalistisch-patriarchale System der "westlichen Welt" legitimieren, wird ein "Außen" produziert, das der kriegerischen Demokratisierung durch
die
vermeintliche "Zivilisation" bedarf. Für die Menschen im globalen Süden bedeutet diese "Logik" Abwertung, Ausgrenzung, Unterdrückung und Krieg. Für die Mehrheit der Menschen in
den
westlichen Industrienationen bedeutet sie rassistische "Anti-Terror"-Paranoia, "Präventiv"kriege und Sozialraub. In der herrschaftlichen Aufteilung der Welt in "Gut" und "Böse" gibt
es
keinen Raum für Emanzipation und Befreiung außer wir erkämpfen ihn
uns!
Gegen den rassistischen und sexistischen Normalzustand!
Weltweit gehören Frauen zu den Ärmsten der Armen. Sie leisten weltweit zwei Drittel der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, erhalten aber nur 10%
des
Welteinkommens und besitzen nur 1% des Weltvermögens. In allen Teilen der Welt sehen sich Frauen mit verschiedenen Formen
von
Gewalt, Misshandlung, Demütigung und Ungerechtigkeit konfrontiert: Schläge, Vergewaltigung, sexuelle Versklavung, körperliche und seelische Verstümmelung. Sie reichen von Gewalt in der Familie, Demütigung durch Ehemänner und Schwiegermütter, bis hin zu rechtlicher Unterdrückung.
Sie
werden in Wohnungen eingesperrt, sterben bei der Geburt ihres Kindes
oder
bei unsicheren Abtreibungen, sie werden der Mitgift wegen oder im
Namen
der Ehre ermordet. Die Grausamkeiten patriarchaler Traditionen zerstören
die
Hoffnungen zahlloser junger Frauen: Burkas, Zwangsheirat, Kinderhochzeiten, Polygamie. In den Städten verwandeln sich die feudalen Ketten in die moderne Sklaverei in den Fabriken der multinationalen Konzerne, der Bordelle und Internet-Heiratsvermittler. In den durch imperialistisches
Interesse
gestifteten und durch Verhetzung, Rassismus und Nationalismus
geschürten
Kriegen, sind es die Frauen , die die größte Last tragen: sie müssen fliehen, die Verwundeten versorgen, ihre Kinder allein ernähren und
sind
der Folter von Vergewaltigungen ausgesetzt.
Eigenständiges Aufenthaltsrecht für geflüchtete Frauen und
MigrantInnen!
Anerkennung sexistischer Verfolgung und sexualisierter Gewalt als Asylgrund!
Aus eigenen und/oder gezwungenen Maßen haben nun Frauen ihr Zuhause,
ihren
Sprachraum, ihre FreundInnen, ihre Familien verlassen. Sie sind
geflohen
vor Kriegen, vor Verfolgung wegen eigener politischer Aktivitäten,
Widerstand
und geschlechtsspezifischer Armut. Sie haben Arbeit, ökonomische und politische Sicherheit gesucht. Sie haben die Kraft und den Mut aufgebracht, sich gegen Angriffe auf ihre körperliche Unversehrtheit und ihr Selbstbestimmungsrecht als Frau, wie Zwangsheirat,
Genitalverstümmelung,
Lesbenverfolgung, Berufsverbote und Kleidervorschriften zu wehren und
zu
fliehen. Doch auch hier ist das Leben vieler MigrantInnen durch ein spezifisches Zusammenwirken von Rassismus, Sexismus und Ausbeutung gekennzeichnet. Das beginnt damit, daß sie zunehmend gezwungen sind ?illegal?in die abgeschotteten EU-Staaten einzureisen. Dabei sind sie
auf
Fluchthelfer angewiesen, mit dem Risiko von diesen nicht nur
finanziell
sondern auch sexuell ausgenutzt zu werden. Es setzt sich fort in einer Asylpraxis, die Frauen in der Regel nicht als asylberechtigt
anerkennt,
da
ihre Fluchtgründe ignoriert und entpolitisert werden. Kommen
MigrantInnen
als Ehefrauen sind sie in höchstem Maße dem Mann ausgeliefert, da ihr Aufenthaltsrecht über Jahre von ihm abhängt.
Gegen den Staatsrassismus!
Flüchtlingsfrauen werden per Gesetz gezwungen in Sammelunterkünften zu leben, was die Gefahr sexueller Belästigung erhöht. Die rigide
gesetzliche
Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten von MigrantInnen läßt den
Frauen
häuffig nur die Möglichkeit ?illegal? und /oder unter extremen Ausbeutungs-und Abhängigkeitsbedingungen zu arbeiten. Auf Ämtern, bei Polizei und Justiz müssen Migrantinnen immer mit rassistischen/sexistischen Schikanen und Demütigungen rechnen. Wenn sie sich zur Wehr setzen,
haben
sie nicht nur die staatliche Gewalt gegen sich, Denunziationen und die nachfolgende Abschiebung haben sich ?bewährt?, um illegalisierte MigrantInnen, die nicht nach Belieben des Chefs arbeiten wollen,
?elegant?
loszuwerden z.B. Sexarbeiterinnen, die sich weigern nach den Regeln
des
Geschäfts zu funktionieren, die sich gegen ihre Ehemänner wehren etc.
Kampf dem Rassismus/Sexismus in den Köpfen!
Die rassistischen und sexistischen Gewaltverhältnisse durchdringen
alle
gesellschaftlichen Bereiche und Zusammmenhänge, die eigenen eingeschlossen. MigrantInnen ständig in solchen Positionen anzutreffen prägt auf Dauer
den
Blick: eine schwarze Busfahrerin oder eine Romafrau hinter dem Bankschalter würden auffallen- eine putzende ?Ausländerin? erstaunt hingegen
niemanden.
Die alltägliche Erfahrung, MigrantInnen vor allem da anzutreffen, wo
es
darum geht den österreichischen Dreck wegzumachen, entwickelt und verstärkt den Rassismus/Sexismus in den Köpfen. Die Allgegenwärtigkeit dieser
Bilder
und Erfahrungen untergräbt Vorstellungen von einem Leben gemeinsam mit anderen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Auch deshalb ist die
aktive
Solidarität mit MigrantInnen und eine entscheidene Politik gegen die herrschenden Gewaltverhältnisse gefordert. Denn im Kampf gegen den
Staat
und aggressiven Rassismus wird meist die direkte, strukturelle
Unterdrückung
von Frauen ignoriert.
Frauen haben nichts zu verlieren, außer ihre Ketten!
Zweifellos haben Frauen in den reichen Ländern Westeuropas oder Nordamerika viel erreicht- vorrausgesetzt sie haben die Staatsbürgerschaft. Wir
haben
das Recht zu wählen (wenn auch nur zwischen 4-5 kapitalistischen Parteien), uns scheiden zu lassen (wenn wir nicht lesbisch sind und gar nicht
erst
heiraten dürfen), wir haben den Zugang zu Verhütungsmitteln und die meisten Frauen, haben zumindest einige Zeit ihres Lebens die Erfahrung von
Arbeit
außerhalb des Hauses gemacht. Sogar das Prinzip ?gleicher Lohn für
gleiche
Arbeit? hat den Eingang in die bürgerlichen Gesetzbücher gefunden
(aber
keine Umsetzung in der kapitalistischen Realität). Wir haben das Recht
zu
studieren (sofern wir uns die Studiengebühr leisten können) und Haushaltsgeräte erleichtern uns die Arbeit. Warum brauchen wir dann
noch
eine Frauenbewegung? Vor allem wenn frau dann womöglich in eine Ecke
mit
Gabi Burgstaller gestellt wird die sich als deklarierte Feministin bezeichnet? Das Recht zu arbeiten, zu wählen, zu studieren und
elektrische
Haushaltsgeräte zu benutzen, hat uns nicht von unserer
wirtschatflichen
Abhängigkeit und Ungleichheit der Besitzverhältnisse vom Mann befreit, sie lassen uns die Unterdrückung sogar noch schmerzlicher spüren. Wenn davon gesprochen wird Arbeit und Kindererziehung zu vereinbaren, kommt dabei meist ein Halbtagsjob oder eine/mehrere geringfügige Beschäftigungen für Frauen heraus. 90% der Halbtagsjobs werden von Frauen gemacht leben kann keine wirklich
davon.
Frauen werden geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und das
Bewusstsein
der Gewalt hat sich in ihre Psyche eingeprägt. Mensch vergleiche nur die Strafen für einen Bankraub im Gegensatz zu Strafen wegen Vergewaltigung. Was
sagt
uns das? Der weibliche Körper ist einfach weniger wert als ein Bündel Banknoten. Frauen werden in der westlichen welt auf ein objekt
reduziert.
Es fehlt an fast allem was Frauen benötigen: geeignete
Kinderbetreungsplätze-
die sich mit den Arbeitszeiten verbinden lassen, Unterstützung beim Haushalt und Kindererziehung sowie Arbeitsverhältnisse mit gerechten Löhnen und erträglichen Arbeitsbedingungen. Um die Befreiung der Frau zu
erreichen,
ist es notwendig, daß die Frauen ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit erlangen und in allen Bereichen der gesellschaftlichen Arbeit teilnehmen. Zurzeit arbeiten Frauen vor allem als Dienstmädchen, Zimmermädchen, als Putzfrauen, als unentgeltliche Kindererzieherinnen
und
Krankenpflegerinnen, als Frisörinnen und Fließbandarbeiterinnen, im Dienstleistungsbereich und als Sekretärinnnen. Wie kann diese Arbeit,
die
aus eintönigen Tätigkeiten und stumpfsinnigen Ausführen von
Anordnungen
besteht, zur Befreiung führen? Antwort: gar nicht. Nur wenn Frauen bei allen gesellschaftlichen Entscheidungen das gleiche Gewicht haben, wird die patriachale Gesellschaft zerbröseln. Wer hier auf Lösungen durch die Gesetzgebung hofft, wie das die Ziele der Frauenbewegung in der Vergangenheit waren, gibt sich einer Illusion hin. Eine wirkliche Frauenbefreiung- und damit eine Befreiung der ganzen Gesellschaft- ist
nur
dann möglich, wenn sämtliche kapitalistischen und patriachalen Verhältnisse beseitigt werden. Wir wollen nicht die Hälfte des Himmels oder des Reichtums- wir wollen die Beseitigung der herrschenden Verhältnisse! Frauen haben sich in zahlreichen Befreiungsbewegungen- ob als Kämpferinnen
gegen
den National-sozialismus oder als Stadtguerillakämpferinnen in Westdeutschland und anderswo als unerschrockene Vorkämpferinnen der gesamten Befreiung ausgezeichnet. Sie spielen eine wichtige Rolle im Kampf für
eine
freie Zukunft, für eine Gesellschaft in der die Bedürfnisse der
Menschen
und nicht der Hunger des Profits und die Verwertbarkeit der Natur und des Menschen im Zentrum stehen. Frauen haben nichts zu verlieren, außer
ihre
Ketten!
EU-EUROPA? ´NEN TRITT IN DEN ARSCH!
SPRENGT DIE FESTUNG EUROPA.OFFENE GRENZEN UND BLEIBERECHT FÜR ALLE MIGRANTINNEN UND FLÜCHTLINGE!
ABSCHAFFUNG ALLER RASSISTISCHEN SONDERGESETZE UND SONDERBEHANDLUNGEN
GEGEN DAS EUROPA DES KAPITALS! GEGEN DIE AUSBEUTUNG DES TRIKONT UND OSTEUROPAS! GEGEN JEDE AUSBEUTUNG VON MENSCHEN UND DIE ZERSTÖRUNG DER NATUR!
ZERBRÖSELT DEN EUROPÄISCHEN ÜBERWACHUNGS-UND REPRESSIONSAPPARAT!
SOLIDARITÄT MIT ANTINATIONALISTISCHEN, ANTIKOLONIALEN UND SOZIALREVOLUTIONÄREN BEFREIUNGSKÄMPFEN!
BEFREIT DIE PRODUKTION VON DEN ZWÄNGEN DES KAPITALISMUS!
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PRODUKTION UND TECHNOLOGIE VON MENSCHEN, FÜR MENSCH UND NATUR.
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