der "proebstling" war doch gedacht als lustiges kurzes zitat, der sich selbst erklaert und lachen laesst...!?!?!
das ist absolut nicht zu lachen ...
und so entpuppen wir uns noch als humorlose spasskombo, was bleibt dann noch ueber??
mg bernhard
Am Mittwoch, den 29.03.2006, 02:21 +0200 schrieb Kosmonaut:
hallo,
es gibt was neues auf der hp. Pröbsting ist der aktuelle "Pröbstling des Monats". Der Text ist zwar ausführlicher ausgefallen, dann braucht man über den Typen aber kein Wort mehr verlieren (siehe: http://god.kpoe.at/news/article.php?story=20060329004320835).
gute Nacht Roland
Ein beleidigter und beleidigender Denunziant
Moral und Nationalismus bzw. Antisemitismus als sozialistische Ingredienzien. Der idealistische Standpunkt eines ArbeiterInnenführers.
Der aktuelle "Pröbstling" geht an Mag. M. Pröbsting, Anführer des "ArbeiterInnenstandpunkt" (ASt) für seine Kritik am Journalisten Karl Pfeifer (siehe: http://www.arbeiterinnenstandpunkt.net/antwort_pfeifer.html).
Der Führer des ASt fühlt sich bemüßigt, Kritik am Antizionismus und teilweise Übereinstimmung mit rechten Positionen seiner Truppe von sich zu weisen - und bestätigt nur die Vorwürfe Pfeifers. Wehleidig polemisiert Pröbsting gegen Pfeifer indem er sämtliche Sprachstereotype wiederholt, die in bürgerlichen Medien ebenso gang und gäbe sind; wie etwa "Schmutzkübel", "Sprachrohr", "tiefste Schublade", "Hintermänner", "breite Massen", etc. Das sind inhaltsleere, aber stark konnotierte Worthülsen. Sein Text strotzt förmlich vor moralischer Erregung. Logische Zusammenhänge und Argumente findet man kaum. Es sei den, man verwechselt Ressentiments mit Argumenten. Diese Mischung aus Beleidigtsein und Beleidigen wird bei Linken genauso gerne verwendet, wie bei Bürgerlichen. Die Sprachstile ähneln sich, weil die Methode dieselbe ist. Es geht Pröbsting und dem ASt nicht um Analyse und Kritik, sondern um Ideologie. Ideologen verwenden Analyse und Kritik, aber in genauen Dossierungen, um ihre Anschauungen zu untermauern. Das stärkste Argument dabei ist nicht Unwissen und Unwahrheit, sondern - viel schlimmer - Halbwissen und Halbwahrheit, also ganz besonders hartnäckige Unwahrheiten. Diese haben den Schein von Wahrheit, weil sie sich auf Fakten beziehen. Pröbsting versteht sich perfekt auf diese Kunst.
Ein typisches Beispiel für Pröbstings Halbwahrheiten bietet der Satz, nachdem "die Vertreibung des palästinensischen Volkes 1948 die Voraussetzung für die Gründung des Apartheidstaates Israel" darstellt. Über diese "Tatsache" soll gar nicht weiter nachgedacht werden, weswegen er den Satz mit "bekanntlich" beginnen lässt. So verbietet er sich jeglichen Widerspruch und produziert eine Lüge, weil er unterschlägt, dass, nachdem Israel am 14. Mai 1948 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, es am nächsten Tag von sämtlichen Nachbarn angegriffen wurde. Erst der von den arabischen Staaten ausgelöste Krieg versetzte Israel in die Lage, Palästinenser zu vertreiben und sein Territorium auszudehnen.
Pröbstings Absicht ist es, für alle Schrecken nur und ausschließlich die Zionisten verantwortlich zu machen. Bei der Gelegenheit wird wieder mal die Gleichsetzung von Nazis und Zionisten am Beispiel des jüdischen Funktionärs R. Kastner in Ungarn, während des 2. Weltkriegs bemüht. Wenn die Verwerflichkeit des Zionismus und der Zionisten unterstrichen werden soll, schließt sich Pröbsting schon mal der Sichtweise Eichmanns an, um eine Komplizenschaft zwischen dem Mörder und seinem potenziellen Opfer herzustellen. Der Hass auf den Judenstaat und den Zionismus lässt, wenn es gerade passt, schon mal einen Nazi als Kronzeugen durchgehen. Kein Wort darüber, was Eichmann bewogen haben mag, Kastner als Komplizen darzustellen. Kein Wort über die Funktion der Judenräte.
Um die Bösartigkeit des israelischen Vorgehens 1948 zu untermauern, zitiert Pröbsting den "offiziellen Churchill-Biographen" M. Gilbert. Damit will er zeigen, dass sogar Konservative, also seiner Meinung nach Freunde Israels, etwa das Vorgehen in Deir Yassin als besonders abscheulich finden. Eine bekannte Masche. Nach dem Motto: das sagt nicht nur ein Linker, sondern sogar ein Wohlgesonnener. Dann muss es ja wirklich böse gewesen sein! An Pröbsting ist im Übrigen ein Verhörspezialist verloren gegangen. Er würde Pfeifer am liebsten über seine militärische Vergangenheit in der israelischen Armee und den paramilitärischen Vorläufern ausquetschen. Das kann er aber nicht, da er nur ein österreichischer Linker und - welch Pech, kein Staatspolizist ist. So bleibt ihm nur die Denunziation. Wie gewohnt, empört er sich im Zuge des herbeigesehnten Verhörs wieder mal - damit es ja nur niemand vergisst - über den "zionistischen Vertreibungskrieg" und das "israelische Apartheidregime". Diese ewigen Wiederholungen sind notwendig, weil eine schlüssige Untermauerung seiner Anschwärzungen fehlt; und das verkauft er dann, auch das ist typisch für ihn und seinesgleichen, als marxistische Kritik.
Seit 1945 geht ein Gespinst um in Deutschland und Österreich; die Kollektivschuld. Da sich die Vertreter dieses Gespinsts nicht sicher sind, ob es existiert, sprechen sie von Kollektivschuldthese. Die besagt, dass die Alliierten die Deutschen (und Österreicher) kollektiv, als ganzes Volk, verantwortlich machten für die Taten der Nazis. Als Angehöriger des deutschen Volks wäre man schon automatisch schuldig. Das setzt aber die Existenz eines Volkes, verbunden durch Blutsbande, voraus. Den Deutschen lägen der Antisemitismus und die Mordlust quasi im Blut. Das ist tatsächlich eine rassistische Konzeption, die die Alliierten niemals ernsthaft erhoben hatten. Die Kollektivschuldthese dient der Aufrechterhaltung der Volksgemeinschaft unter den Bedingungen der Niederlage.
Diese "These" selbst ist das Produkt von Halbwahrheiten. Pröbsting, ein Meister der Halbwahrheiten, wirft - ganz wie ein Sprecher eines Heimatdienstes - den Alliierten die Erfindung der Kollektivschuldthese vor. In Wahrheit wurde diese "These" von den Kriegsverlierern in die Welt gesetzt und von den Nationalisten und Antisemiten aller Farbschattierungen gerne geglaubt.
Ähnlich wie so viele Österreicher und Deutsche, die die Niederlage nicht ertragen konnten, macht das auch Pröbsting gegenüber Pfeifer. Wie willkürlich er konstruiert, fällt Pröbsting selbst auf, darum gibt er zu, zwar keinen Beweis, aber angeblich einen Hinweis bei Pfeifer gefunden zu haben. Aber sowenig es einen Kollektivschuldvorwurf der Alliierten gab, sowenig findet sich einer bei Pfeifer. Pfeifer weist nur darauf hin, dass sehr viele; mehr als es eingetragene Nazis gab und ehemalige Wähler der Arbeiterparteien; am Judenmord beteiligt waren. Hat jemals wer behauptet, dass etwa die österreichischen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen mitschuldig wären für die Taten der Nazis, weil sie Österreicher waren? Von den österreichischen Juden, Roma, Sinti, usw. ganz zu schweigen. Derartige Probleme, wie die einer Kollektivschuld, stellen sich nur einem, der für sein Volk sprechen möchte, weil er das Ansehen und die Ehre rein halten will. Pröbsting gebärdet sich als ordinärer Nationalist, der etwas mit dem Gestus der Empörung zurückweist, was nie erhoben wurde. So argumentiert man auch in den Revanchistenvereinen.
"Die bürgerliche Kollektivschuld-These verunmöglicht in Wirklichkeit jede historisch-gesellschaftliche Untersuchung sozialer Widersprüche und gegensätzlicher Klasseninteressen. Herrschende und Beherrschte, jene die befehlen und jene, die Befehle ausführen müssen, jene die vom Krieg profitieren und jene, die durch ihn alles verlieren - alles verschwimmt zu einer ununterscheidbaren, nationalistisch definierten Masse" meint er weiter. Es sei ihm aber verraten: Auch Beherrschte führen gern Befehle aus, sonst hätte es die Herrschaft weit schwieriger oder es könnte sie gar nicht geben. Für Pröbsting sind schon alle Beherrschten in Ordnung, weil sie Beherrschte sind. Mit seinem Gefasel von der "Erbschuld" und der "Schuld" eines ganzen Volkes versucht er seine wirren Vorstellungen Pfeifer unterzujubeln. Doch den Begriff Volksgemeinschaft gibt es tatsächlich. Dazu gehören alle, die dazugehören wollen. Ein freiwilliges Kollektiv. Pfeifer greift gerade und zu Recht alle an, die sich zu "ihrem" Volk bekennen. Diejenigen, die sich zur Volksgemeinschaft bekennen, sind auch kollektiv "schuldig". Pröbsting möchte sein, im Grunde "gutes" Volk, die "breiten Massen" freisprechen.
Pröbsting spielt das demokratische Spiel vom - im Großen und Ganzen - reinen Volk einerseits und von den deutschen NS-Machteliten andererseits. Es geht ihm tatsächlich um die Ehre seiner Nation, wenngleich seine Nation "nur" aus dem einfachen Volk besteht. Verantwortlich für KZs und den Massenmord waren ausschließlich Hitler und SS-Schergen, generell die Nazis und "die herrschende Klasse Deutschlands". Diese planten auf der Wannsee-Konferenz die Vernichtung der Juden und führten den Massenmord durch. Natürlich dürfen die "Konzernherren Krupp und Thyssen" nicht fehlen. Wer nun das ignoriere und, wie Pfeifer, die "deutsch-österreichische Volksgemeinschaft" verantwortlich macht, relativiere die Nazis, so Pröbsting. Die breite Masse habe Hitlers Machtergreifung abgelehnt, sagt er weiter und diese hätten außerdem durch Hitlers Krieg viel verloren! Dass sie vorher einiges gewonnen hatten und deswegen nichts gegen "Hitlers Krieg" einzuwenden hatten, unterschlägt er. Ein Teil dieser "breiten Masse" verlor dann nochmals; sie mussten sogar arisiertes Eigentum zurückgeben! Und wenn die "breiten Massen" tatsächlich dauerhaft etwas gewonnen hätten, was hätte dann gegen Hitler gesprochen?
Pröbsting glaubt offenbar ernsthaft - oder will es glauben, dass Judenmord und Weltkrieg ohne die Zustimmung und Duldung der Massen durchgeführt hätte werden können. Bezeichnenderweise erwähnt er die militärische Formation des NS-Staats, die Wehrmacht, nicht, denn in der waren die Massen wirklich breit vertreten. Ohne Zweifel war es die NS-Elite, die die Politik bestimmte und es gab viele Kapitalisten die das finanzierten und für richtig befanden. Aber ebenso wie bei den "Massen" gab es ursprünglich beim Kapital widersprüchliche Haltungen zum Nationalsozialismus. Ohne die Unterstützung der Massen war diese Politik auf die Dauer nicht zu machen. Und wie es um die Ablehnung des NS durch die "breiten Massen" stand, sieht man wohl an der (nichtvorhandenen) Widerstandstätigkeit. Es ist das eine, durch staatliche Institutionen zur Arbeit und in Kriege gezwungen zu werden; darum nehmen sich die Proleten nicht, was sie zum leben brauchen, sondern zahlen brav für alles, was sie selbst hergestellt haben; dienen im Heer, usw. Die Staatsgewalt sorgt dafür, dass das so bleibt. Aber es ist etwas anderes, keine Alternative zu Volk und Nation gelten zu lassen und das vorgefundene so zu akzeptieren, wie es ist. Das ist das Fundament, auf dem alles so bleiben kann wie es ist. Der NS-Faschismus kam nicht nur beim Kapital und bei der politischen Führung gut an, sondern gerade auch beim Volk.
Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass man zu einer Nation gezwungen ist, soll man auch noch ideell oder vielleicht sogar blutsmäßig dazugehören. Der Internationalismus nach Art eines Herrn Pröbsting ist eben nur eine Aneinanderreihung von befreiten Völkern; ein Nebeneinander von gleichberechtigten - so, als ob das möglich wäre - Nationalismen. Doch wenn es gegen den Judenstaat geht, werden plötzlich Nationalisten sozialistisch! In ihrem Hass, anstelle von Kritik, fordern die Pröbstings aller Couleur dann, dass "Juden und Araber in einem gemeinsamen sozialistischen Staat" zusammenleben sollen, anstatt in einem "rassistischen Apartheidstaat". Dass sie das Jude- und Arabersein bleiben lassen und dem Staat die Gefolgschaft verweigern sollten, fällt dem angeblichen Marxisten nicht ein. Die Gründe der Feindschaft und was diese mit Nationalismus und Antisemitismus zu tun haben, interessieren ihn nicht. Auch das ist typisch für diese Art Sozialisten; eine Welt ohne Staat ist ihnen ein Gräuel.
Pröbsting versucht tatsächlich Nationalismus und das, was er für Sozialismus hält zu vereinen. Sozialismus ist für ihn lediglich ein nationaler Supersozialstaat mit Verstaatlichung. Die "breiten Massen" sollen ja - natürlich ohne Faschisten, Kapitalisten, Herrschende - einen Staat aufbauen! Ausgerechnet. Darin soll es dann keine oder wenig Herrschaft und kein Privatkapital geben. Gegen Herrschaft hilft dann vermutlich nur ganz viel Demokratie. Ein Staat ohne Herrschaft ist nicht möglich; auch kein sozialistischer. Nicht einmal mehr die sozialistische Weltrepublik scheint da noch durch. Sie erstreben eine Welt der sozialistischen Vaterländer! Na Prost, Pröbsting!
Er ist ein Nationalist durch und durch und sonst nichts. Vermutlich sieht er diese Qualifizierung sogar als Auszeichnung an, denn er gehört ja zu den "guten" - zu den Befreiungsnationalisten die nur die Sache des (werktätigen) Volkes in Ehren halten.